सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है. हर कोई ये जानना चाहता है कि सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कब होगी, और क्या 2026 के बजट में कोई बड़ा ऐलान आने वाला है. अब सरकार ने संसद में इसका सीधा जवाब दिया है, जिससे साफ है कि 8th CPC को लेकर तैयारी तेजी से चल रही है.
8वें वेतन आयोग से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर को सीधा लाभ मिलने वाला है, इसलिए यह अपडेट आम लोगों के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है.
50.14 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा
सरकार ने बताया कि केंद्र में अभी 50.14 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं और करीब 69 लाख पेंशनर्स हैं. ये सभी 8th पे कमीशन की नई सैलरी और पेंशन रिवीजन के दायरे में आते हैं. यानी नए पे कमीशन के लागू होते ही इन सभी की सैलरी और पेंशन पर सीधा असर पड़ेगा.
8th Pay Commission को लेकर सरकार ने क्या कहा?
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8th CPC को लेकर किसी भी तरह की देरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है. आयोग को उसकी गठन तिथि से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देनी होंगी.
सरकार ने यह भी कहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी, इसका फैसला केंद्र सरकार खुद करेगी.
क्या DA और पेंशन मर्ज होंगे? सरकार ने दिया जवाब
राज्यसभा में पहले पूछा गया था कि क्या तुरंत राहत देने के लिए DA और DR को बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा. सरकार ने कहा कि ऐसी सारी बातें 8th CPC के दायरे में आती हैं और वही इन्हें देखकर सुझाव देगा.यानी DA, DR और पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव की जिम्मेदारी भी इसी आयोग के पास है.
बजट 2026–27 में कितना फंड रखा जाएगा?
पंकज चौधरी ने कहा कि जैसे ही वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें मंजूरी देगी, उसके बाद केंद्र सरकार बजट में इसके लिए जरूरी फंड का प्रावधान कर देगी.सरकार ने यह भी कहा है कि पैसों की कमी किसी भी सिफारिश के लागू होने में बाधा नहीं बनेगी.
8th CPC के लागू होने की तारीख पर भी आया अपडेट
सरकार ने स्प्ष्ट कहा है कि 8th Pay Commission कब लागू होगा, ये फैसला केंद्र सरकार करेगी. लेकिन एक बात तय है कि आयोग 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा और उसके बाद आठवें वेतन आयोग के लागू करने की तारीख तय होगी.
यह आयोग न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए नए नियम बनाएगा, बल्कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की कैलकुलेशन के तरीके को भी प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा, कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों (Allowances) का पूरी स्ट्रेक्टर बदल जाएगा.
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर है, यही वजह है कि यह अभी से सुर्खियों में है. इस आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर कर्मचारियों की मंथली इनकम और पेंशन दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा.
