- IRCTC ने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग में आधार वेरिफाइड अकाउंट धारकों को प्राथमिकता दी है
- PFRDA ने NPS में मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लागू किया जिससे निवेशक एक ही पैन से कई स्कीमों में निवेश कर सकेंगे
- UPI का कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगा, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी की संभावना कम होगी
अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही देश में 7 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिक की फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. ये बदलाव ऑनलाइन गेमिंग से लेकर रेल टिकट बुकिंग, UPI और पेंशन योजना तक के नियमों से जुड़े हुए हैं.
रेलवे टिकट बुकिंग के नियम सख्त
आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में दलाली और दुरुपयोग रोकने के लिए एक बड़ा नियम लागू किया है. 1 अक्टूबर से जनरल रिजर्वेशन खुलने के शुरुआती 15 मिनट में केवल वे यात्री ही टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरिफाइड है. यह नियम तत्काल टिकट बुकिंग की तर्ज पर लाया गया है, जिससे दलालों पर लगाम लगेगी और आम यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी.
नेशनल पेंशन सिस्टम में बड़ा सुधार
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS में बड़ा बदलाव किया है, जिसे मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) नाम दिया गया है. अब गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, कॉर्पोरेट पेशेवर और गिग वर्कर्स एक ही पैन नंबर के जरिए NPS की कई स्कीमों में निवेश कर पाएंगे.इससे निवेशकों को जरूरत के हिसाब से निवेश चुनने की आजादी मिलेगा, जिससे रिटायरमेंट प्लानिंग मजबूत होगी.
UPI से जुड़ा बड़ा बदलाव
1 अक्टूबर से UPI का 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' या 'पुल ट्रांज़ैक्शन' फीचर बंद हो रहा है. इसका मतलब है कि UPI ऐप्स पर किसी दोस्त या रिश्तेदार से सीधे पैसे मांगने का विकल्प नहीं मिलेगा. NPCI ने बताया है कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामलों को रोका जा सकता है.
ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ाई
सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नया कानून लागू कर दिया है. नए कानून के तहत, गेमिंग कंपनियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी. इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से बचाना है, जिससे इंडस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ेगी.
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों होंगी रिवाइज
हर महीने की तरह, तेल कंपनियां 1 अक्टूबर को घरेलू और व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करेंगी. वैश्विक बाजार की स्थितियों के आधार पर कीमतें बढ़ या घट सकती हैं. कीमतों में बदलाव का सीधा असर आम आदमी के रसोई बजट पर पड़ेगा.
रेपो रेट और लोन पर नजर
अक्टूबर की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी. इस बैठक में रेपो रेट के साथ दूसरे वित्तीय फैसलों की घोषणा की जाएगी. अगर रेपो रेट में कटौती होती है, तो होम लोन और कार लोन की ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे आपकी मासिक EMI पर पॉजिटिव असर पड़ेगा.
पीएफ होल्डर्स के लिए नई सुविधाएं
पीएफ होल्डर्स के लिए अक्टूबर में कुछ नई डिजिटल सेवाएं और पेंशन में बढ़ोतरी पर चर्चा हो सकती है. न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500-2,500 रूपये तक करने पर चर्चा संभव है. साथ ही, EPFO अपनी नई डिजिटल सेवा EPFO 3.0 लॉन्च कर सकता है. इससे पीएफ से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएं तेज होंगी और पेंशनभोगियों को लाभ मिल सकता है.
