- पंजाब में बाढ़ के बाद सफाई, स्वास्थ्य और किसानों की मदद के लिए 2300 से अधिक गांवों में अभियान चलाया जाएगा.
- 24 सितंबर तक मलबा हटाने, 15 अक्टूबर तक सार्वजनिक स्थानों की मरम्मत और 22 अक्टूबर तक तालाबों की सफाई करनी है.
- 2303 गांवों में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होगा. दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
विनाशकारी बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने बड़ा अभियान छेड़ा है. प्रदेश के कई इलाकों से बाढ़ का पानी उतर चुका है. हालांकि अभी भी कई जगहों पर सिल्ट, गंदगी और मलबा फैला हुआ है. जनजीवन सामान्य करने और बीमारियों से बचाव के लिए सरकार ने सफाई से लेकर स्वास्थ्य और किसानों की मदद तक का प्लान तैयार किया है. इसके लिए 2300 से ज्यादा गांव और वार्ड में सफाई का महाभियान चलाया जाएगा.
अभियान के तहत हर गांव में जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्रॉली और मजदूरों की टीमें भेजी जा रही हैं. ये टीमें मलबा हटाने, मरे जानवरों को नष्ट करने और फॉगिंग का काम करेंगी. सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये का फंड तय किया है. हर गांव को तुरंत 1 लाख रुपये दिए गए हैं, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी.
ये है पंजाब सरकार का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य है कि 24 सितंबर तक मलबा हटे, 15 अक्टूबर तक सार्वजनिक स्थानों की मरम्मत हो और 22 अक्टूबर तक तालाबों की सफाई पूरी हो. 2303 गांवों में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे. 596 गांवों में आम आदमी क्लिनिक हैं, बाकी 1707 गांवों में स्कूल, धर्मशाला या पंचायत भवन में कैंप लगेंगे. हर कैंप में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और दवाइयां मौजूद रहेंगी. 550 एंबुलेंस भी तैनात की जा रही हैं.
पशुधन बचाने के लिए भी सरकार सक्रिय है. 713 गांवों में करीब 2.5 लाख पशु प्रभावित हुए हैं. वेटनरी डॉक्टरों की टीमें गांवों में पहुंच चुकी हैं. खराब चारा हटाया जा रहा है, किसानों को पोटाशियम परमैगनेट दिया जा रहा है और 30 सितंबर तक सभी पशुओं का टीकाकरण पूरा किया जाएगा.
मंडियों में सफाई और मरम्मत का काम जारी
किसानों की सबसे बड़ी चिंता फसल बेचने की है. इसे लेकर सरकार ने 16 सितंबर से मंडियों में खरीद शुरू करने का फैसला किया है, जिन मंडियों को बाढ़ से नुकसान हुआ है, वहां तेजी से सफाई और मरम्मत हो रही है ताकि 19 सितंबर तक सभी मंडियाँ तैयार हो जाएं.
मान सरकार ने कहा है कि यह सिर्फ राहत नहीं, बल्कि पंजाब को फिर से खड़ा करने का संकल्प है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि एनजीओ, यूथ क्लब और समाजसेवी संस्थाएं इस काम में सहयोग करें.