Naxalism India: भारत में नक्सलियों के पूरी तरह खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च नजदीक आ गई है. पापा राव जैसे खूंखार नक्सली भी हथियार डाल चुके हैं, लेकिन कई नक्सली अभी भी सक्रिय हैं. आखिरी सप्ताह में सुरक्षाबलों के सामने कई चुनौतियां बनी हुई हैं.
जो कभी बंदूकों के दम पर जंगल में अपनी सरकार चलाने और रेड कॉरिडोर बनाने का दावा करते थे, वे दावे अब हवा हो चुके हैं. जिन जंगलों में कभी लाल आतंक का साया था, वे अब धीरे-धीरे नक्सल मुक्त हो रहे हैं. आइए, सुरक्षाबलों के सामने मौजूद चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं.
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पहली चुनौती: नक्सल सक्रिय क्षेत्रों को मुक्त कराना
छत्तीसगढ़ के कुछ चुनिंदा इलाकों और सीमावर्ती जंगलों में अभी भी बचे-खुचे नक्सली सक्रिय हैं. इन सभी क्षेत्रों को पूरी तरह नक्सल मुक्त कराना एक बड़ी चुनौती है.
दूसरी चुनौती: नक्सल सपोर्ट सिस्टम ध्वस्त करना
इन 5 दिनों में सुरक्षाबलों के सामने एक बड़ी चुनौती नक्सल सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह खत्म करना भी है. जंगलों से बाहर बैठे मास्टरमाइंड पर कार्रवाई करनी होगी. नक्सलियों को फंडिंग और वैचारिक समर्थन देने वाले नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है. इसके अलावा गांवों और जंगलों में छिपे अंडरग्राउंड सपोर्ट सिस्टम पर भी सख्त एक्शन लेना होगा.
तीसरी चुनौती: जंगलों और पहाड़ों में लगे IED निष्क्रिय करना
सुरक्षाबलों के सामने एक बड़ी चुनौती जंगलों और पहाड़ों में जगह-जगह लगाए गए IED हैं. बीते दो सालों में सैकड़ों IED बरामद कर नष्ट किए गए हैं, लेकिन आने वाले समय में भी इस खतरे पर लगातार कार्रवाई जारी रखनी होगी.
चौथी चुनौती: डंप हथियार और रुपये बरामद करना
बीते कुछ महीनों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है या कई मारे गए हैं. इसके बावजूद जंगलों में अब भी बड़ी मात्रा में हथियार, नकदी और अन्य सामग्री डंप होने की आशंका है. इन्हें बरामद करना जरूरी है, ताकि इनके दुरुपयोग को रोका जा सके.
पांचवीं चुनौती: 31 मार्च के बाद दोबारा सक्रियता रोकना
नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के बीच यह भी बड़ी चुनौती है कि 31 मार्च के बाद वे फिर से संगठित न हो पाएं. अगर बड़े लीडर या समर्थक गिरफ्त में नहीं आते हैं, तो वे संगठन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं. इस पर लगातार निगरानी रखना जरूरी होगा.
सरेंडर नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ना
बीते महीनों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की है. इनके लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थायी रोजगार दिलाकर समाज में पूरी तरह स्थापित करना भी उतना ही जरूरी है. इन सभी चुनौतियों पर लगातार और प्रभावी कार्रवाई ही 31 मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी.
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