UPSC Civil Services exam 2024: यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 मई में होनी थी, जिसे चुनाव के चलते आगे बढ़ा दिया गया है. इसी बीच मणिपुर सरकार ने अपने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से मना कर दिया है. मणिपुर सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 (UPSC CSE 2024) आयोजित करना संभव नहीं है. दरअसल पिछले एक साल से मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, आगजनी, जातीय हिंसा के बीच राज्य सरकार के लिए यूपीएससी परीक्षा का आयोजन करना डेढ़ी खीर है. इसलिए राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा राज्य से बाहर कराने की मांग की है. यही नहीं असल में मणिपुर सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि मुख्य सचिव ने सरकार से यूपीएससी एस्पिरेंट्स के राज्य के बाहर परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए वित्तीय सहायता मांग की है.
PGT पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी दिन, 1375 पदों के लिए जल्दी करें अप्लाई
दिल्ली हाई कोर्ट मणिपुर में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा के उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त एग्जाम सेंटर बनाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि परीक्षाएं पिछले साल की तरह राज्य के बाहर आयोजित की जा सकती है और उसने यूपीएससी के वकील को इस पर निर्देश प्राप्त करने को कहा है.
UPSC ने 2253 पदों पर निकाली वैकेंसी, अप्लाई करने की लास्ट डेट नजदीक, जल्दी करें
मणिपुर सरकार के वकील ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव ने उन्हें संबोधित पत्र में कहा कि परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए यूपीएसससी सीएसई परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर चुराचांदपुर और कांगपोकपी में बनाना उचित नहीं होगा. पत्र में मणिपुर के छात्रों को राज्य के बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने और इसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इस मामले पर अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी. बता दें कि मणिपुर में जातीय हिंसा का यह दूसरा साल है. पिछले साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन राज्य के बाहर के परीक्षा केंद्रों पर किया गया था.
UPSC ने डिग्री वाले युवाओं के लिए निकाली भर्ती, 323 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू
