एक साथ भर्ती हुए अग्निवीर हो जाएंगे सीनियर-जूनियर, क्या सैलरी पर भी पड़ेगा असर?

Agnipath Scheme: सेना की तरफ से अग्निपथ योजना में बदलाव किया गया है. इस योजना को 2022 में लागू किया गया था, जिसमें सिर्फ 25 प्रतिशत जवानों को ही पक्की नौकरी देने की बात कही गई थी.

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अग्निपथ योजना में बदलाव का असर

सेना में भर्ती होने वाले जवानों के लिए अग्निपथ योजना में तमाम तरह के बदलाव हुए हैं. योजना को चार साल पूरे होने के बाद ये बड़े बदलाव हुए हैं, जिसमें उन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को राहत दी गई है, जिन्हें चार साल की सेवा के बाद सेना से बाहर होना था. अब इन तमाम अग्निवीरों को 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा और इसके बाद परमानेंट होने का भी मौका मिलेगा. हालांकि योजना में हुए बदलावों का असर जवानों की रैंक पर पड़ेगा. इसमें एक साथ भर्ती होने वाले दो जवानों का रैंक अलग-अलग हो सकता है. 

कौन होंगे सीनियर जवान?

अग्निवीर के तौर पर भर्ती होने वाले 25 प्रतिशत जवानों को चार साल बाद सेना में परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, ये नियम पहले भी था और अब भी इसे जारी रखा गया है. यानी इन अग्निवीरों को जवान बना दिया जाएगा. जवान बनने के बाद लांस नायक और फिर नायक का पद मिलेगा. हालांकि बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को जवान बनने का मौका 6 साल के बाद मिलेगा. ऐसे में जो अग्निवीर उनके साथ ही भर्ती हुए थे और साथ में ही ट्रेनिंग से लेकर तमाम चीजें पूरी कीं, वो उनके सीनियर होंगे. 

75 प्रतिशत में आने पर क्या-क्या नुकसान?

जिन अग्निवीरों को पहले 25 प्रतिशत वाले बैच में नहीं चुना जाएगा, उन्हें जूनियर होने के अलावा बाकी भी कुछ नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. इसमें जवानों को मिलने वाली छुट्टी भी शामिल है. रेगुलर जवानों को करीब 90 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन फिलहाल अग्निवीरों के लिए साल में 30 दिन की छुट्टी का प्रावधान है. इसे बढ़ाकर 60 करने की बात कही जा रही है. इसके अलावा सैलरी में भी फर्क पड़ सकता है. चार साल में रेगुलर होने वाले अग्निवीरों के मुकाबले 6 साल बाद परमानेंट होने वाले अग्निवीरों की सैलरी कम हो सकती है. 

चार साल बाद नौकरी छोड़ने का विकल्प

अग्निवीरों के लिए दो साल का एक्सटेंशन दिया गया है, लेकिन अगर वो चाहें तो चार साल की सेवा पूरी होने के बाद ही नौकरी छोड़ सकते हैं. हालांकि इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि राज्य सरकारें ऐसे अग्निवीरों को आरक्षण देंगीं या नहीं. कुछ राज्यों ने ऐलान जरूर किया है, लेकिन ज्यादातर राज्य फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं. फिलहाल सभी को केंद्र सरकार की तरफ से इस बदलाव को लेकर सटीक नियमावली जारी होने का इंतजार है. 

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