अमरावती: कांग्रेस की आंध्र प्रदेश इकाई की अध्यक्ष वाई एस शर्मिला ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय राज्य से किए गए वादों को पूरा किया जाए. शर्मिला ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में रेखांकित आठ अधूरे वादों को गिनाया, जिनमें राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देना, पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करना और राज्य के लिए एक नई राजधानी बनाना शामिल है.
उन्होंने दावा किया कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के विभाजन को 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इनमें से एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है. शर्मिला ने आरोप लगाया कि वादों को पूरा करने में विफल रही सरकारों की उदासीनता के कारण आंध्र प्रदेश के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र की ईमानदारी भी सवालों के घेरे में आ जाएगी.
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से अपील की कि 31 जनवरी को संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन बिंदुओं को शामिल किया जाए. शर्मिला ने प्रधानमंत्री से विजाग इस्पात संयंत्र का निजीकरण करने के सरकार के फैसले पर भी पुनर्विचार करने का आग्रह किया.
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