एक उच्चाधिकार समिति की सिफारिश पर इस संबंध में निर्णय लिया गया था.
उत्तर प्रदेश सरकार और ‘डेलॉयटइंडिया' संस्था के बीच शुक्रवार को एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर हुए. सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर तक लाने के लिए संस्था को हाल में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था. शुक्रवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में कंसल्टेंट एजेंसी ‘डेलॉयट इंडिया' और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित हुए.
बयान में कहा गया है कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रदेश सरकार ने डेलॉयट इंडिया को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 जुलाई को राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर तक लाने के लिए डेलॉयट इंडिया संस्था को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में एक उच्चाधिकार समिति की सिफारिश पर इस संबंध में निर्णय लिया गया था.
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अनुबंध पत्र हस्ताक्षर के मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ''अब समय उत्तर प्रदेश का है, अपनी क्षमता का पूरा लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश देश के बहुआयामी विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनेगा.'' योगी ने कहा कि 2027 तक उत्तर प्रदेश 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ ‘सबका साथ-सबका विकास की नीति का मानक बनेगा. योगी ने कहा कि अगले 90 दिनों के भीतर 'डेलॉयट इंडिया संस्था' अद्यतन स्थिति के अनुसार सेक्टरवार अध्ययन करते हुए गहन विवेचना के साथ भावी कार्य योजना प्रस्तुत करे.
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