'इन्होंने कहा था लड़के हैं, गलती हो जाती है...' : यूपी विधानसभा में सपा पर योगी का बड़ा हमला

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला संबंधी अपराध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सपा के लोगों की भूमिका सामने आती है. इनके पहले की पीढ़ी ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है.

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यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ

यूपी विधानसभा का सोमवार से मानसून सत्र चल रहा है. विधानसभा में आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला. दरअसल विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी से महिला अपराधों को लेकर सवाल पूछा था. जिस पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया. इसके साथ ही यूपी सीएम ने कहा कि महिला संबंधी अपराध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सपा के लोगों की भूमिका सामने आती है. इनके पहले की पीढ़ी ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है. साथ ही मुख्यमंत्री ने सपा शासनकाल से बीजेपी शासन के अपराध संबंधी आंकड़े गिनाते हुए दावा किया कि रेप जैसे अपराधों में 25 फ़ीसदी तक कमी आयी है. सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने के साथ साथ प्रोसिक्यूशन में तेज़ी लाकर अपराधियों को जल्द सज़ा दिलाने का काम किया है.

सपा पर सीएम योगी का निशाना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे ये बोलने में कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी जुड़े ज्यादातर मामलों में सपा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग ही उसमें पाए जाते हैं और यही नहीं महिला संबंधी आरोपों में ये उस पीढ़ी की अगुवाई करते हैं, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं. ये महिला सुरक्षा की क्या ही बात करेंगे. इसलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है और सक्रिय है. हर बेटी को भी और हर व्यापारी को भी पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है.

महिला सुरक्षा पर सीएम योगी क्या बोले

विधासभा में सीएम योगी ने कहा, "महिला बाल सुरक्षा के मुद्दे केवल बाहरी ही नहीं, बल्कि घर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह होते हैं. सरकार ने इसको रोकने के लिए जो प्रयास किए, उसकी तुलना करें तो 2016 की तुलना में दहेज की घटनाओं में 23-24 में 17.5% तक की गिरावट आई है. वहीं रेप के मामलों में 2016-17 से 2023-24 की तुलना में 25.30% की कमी आई है.  साल 2017 से 2024 के बीच महिला और नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलो में सरकार के प्रॉसिक्यूशन तेज करने के परिणाम सामने आए हैं. 24,402 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है. 2017 से 2024 तक पॉस्को अधिनियम अंतर्गत 9,875 मामलों में सजा दिलाई गई .  

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