पश्चिम बंगाल (West Bengal) कैडर के तीन आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति किए जाने पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि केंद्र सरकार छद्म तरीके से राज्य को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है. ताबड़तोड़ ट्वीट के जरिए ममता ने आरोप लगाया कि अगले साल होने वाले विधान सभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार की यह कार्रवाई संघीय ढांचे पर हमला है.
पिछले सप्ताह कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के एक दिन बाद भारतीय पुलिस सेवा (IPS)के तीन अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तीनों अधिकारियों को भेजने से इनकार करने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज एक और पत्र भेजकर ममता बनर्जी सरकार को तीन अधिकारियों को जल्द से जल्द रिलीव करने को कहा है.
इसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी जताते हुए ट्विटर पर ताबड़तोड़ ट्वीट किए. उन्होंने लिखा है, "राज्य की आपत्ति के बावजूद पश्चिम बंगाल में सेवारत आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए केंद्र सरकार का आदेश आईपीएस कैडर नियम 1954 के आपातकालीन प्रावधान का जबरदस्त दुरुपयोग है."
ममता ने दूसरे ट्वीट में लिखा, "यह कुछ और नहीं बल्कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ और पश्चिम बंगाल में कार्यरत अधिकारियों के मनोबल को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास है. विशेषकर चुनाव से पहले उठाया गया यह कदम संघीय ढांचे के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है. यह असंवैधानिक और पूरी तरह से अस्वीकार्य है."
तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, "हम केंद्र द्वारा राज्य की मशीनरी को छद्म तरीके से नियंत्रित करने की इस कोशिश की इजाजत नहीं देंगे! पश्चिम बंगाल विस्तारवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है."
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