"हम विभाग के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं" आयकर के छापों पर CPR ने जारी किया बयान

आयकर विभाग ने 7 सितंंबर को स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के दिल्ली स्थित कार्यालय में छापेमारी की थी.

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आयकर विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के ऑफिस की तलाशी ली थी
नई दिल्‍ली:

थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर ) ने अपने यहां आयकर छापों को लेकर बयान जारी किया है. CPR की ओर से कहा गया है कि हमें विश्‍वास है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है और  हम आयकर विभाग के साथ जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. CPR की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है, "आयकर विभाग ने सीपीआर के सर्वे के लिए सात और 8 सितंबर 2022 का हमारे कार्यालय का दौरा किया था. हमने इस दौरान विभाग को पूरा सहयोग दिया है और भविष्‍य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे."सीपीआर की ओर से बयान में कहा गया है, "हम सिद्धांतों के अपने उच्‍चतम मानकों पर कायम है और हमें विश्‍वास है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है." सीपीआर के इस बयान को इससकी अध्‍यक्ष यामिनी अय्यर ने भी ट्वीट किया है. 

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने पिछले दिनों स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के दिल्ली स्थित कार्यालय में छापेमारी की थी. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया था कि सीपीआर पर यह कार्रवाई हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में हो रही आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ी है. आयकर विभाग कई जगहों पर '20 से अधिक पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के फंडिंग' को लेकर छापेमारी कर रहा है.

इस सेंटर के प्रमुख कभी भाजपा सरकार के एक प्रमुख आलोचक और शिक्षाविद प्रताप भानु मेहता भी रहे हैं. अभी CPR के गवर्निंग बोर्ड की चेयरपर्सन मीनाक्षी गोपीनाथ हैं. राजनीतिक वैज्ञानिक गोपीनाथ जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती थीं और नई दिल्ली में लेडी श्रीराम कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं. इसकी प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव यामिनी अय्यर हैं. इसके बोर्ड मेंबर में पूर्व विदेश सचिव श्याम सरण और आईआईएम प्रोफेसर रामा बिजापुरकर शामिल हैं.

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फंडिंग के बारे में, थिंकटैंक ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि भारत सरकार द्वारा एक गैर-लाभकारी समाज के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण, इसमें योगदान कर-मुक्त है. सीपीआर नींव, कॉर्पोरेट परोपकार, सरकारों और बहुपक्षीय एजेंसियों सहित विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से अनुदान प्राप्त करता है, वार्षिक वित्त और अनुदान का पूरा लेखा-जोखा वेबसाइट पर उपलब्ध है.

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