वक्फ (संशोधन) विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति, संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि समिति को अब तक एक करोड़ से अधिक रिप्रजेंटेशन मिल चुके हैं. मोदी 3.0 सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों पर बातचीत करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि समिति विभिन्न सरकारी और सामाजिक संगठनों से विचार और सुझाव मांग रही है और इस पर व्यापक विचार-विमर्श किया जा रहा है.
अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित कर रही सरकार
इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ बिल में पहले भी संशोधन हुए हैं लेकिन इस बार इतने बड़े पैमाने पर विचार-विमर्श हो रहा है जो कि पहले कभी नहीं हुआ. उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए अच्छा बताया. मोदी सरकार के तहत अल्पसंख्यक समुदायों की भलाई के लिए की गई सरकारी पहलों पर बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार सभी अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित कर रही है और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण और बेहतर अवसर प्रदान कर रही है. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके समय में अल्पसंख्यक मंत्रालय का मतलब सिर्फ मुसलमान होता था, और इसके मंत्री भी इसी समुदाय के होते थे.
अल्पसंख्यक मंत्रालय में सारे 6 समुदायों को प्रतिनिधित्व
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए, अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को भी तरजीह दी. और अब अल्पसंख्यक मंत्रालय में सारे 6 समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है. उन्होंने कहा कि सरकार ने मुस्लिम समुदायों को हित को प्राथमिकता दी है. हज यात्रा पर बोलते हुए, मंत्री ने बताया कि सभी हज यात्रियों की सुविधा के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है. हज सुविधा ऐप, हाजियों को सभी जरूरी जानकारी और आपातकालीन सुविधाएं मुहैया कराता है. सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक हाजी मक्का की यात्रा पर भारत से जाते हैं, जिनकी तादाद करीब एक लाख 75 हजार है.
