उत्तर प्रदेश सरकार 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के पहली से आठवीं कक्षाओं तक के छात्र-छात्राओं को यूनिफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा तथा स्कूल बैग के वास्ते धनराशि उनके माता-पिता (अभिभावकों) के खाते में अंतरित करेगी. इस पर करीब 1800 करोड़ रुपये का व्यय होगा.
शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. यहां जारी सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद ने उपरोक्त विद्यालयों के पहली से आठवीं कक्षाओं तक के छात्र-छात्राओं कोके उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा तथा स्कूल बैग की धनराशि उनके माता-पिता (अभिभावकों) को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है.
बयान में कहा गया कि इस फैसले से विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों को एक साथ ही उक्त चारों सुविधाएं-यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्कूल बैग एवं स्वेटर उपलब्ध हो सकेंगी. अभिभावकों को यह स्वतंत्रता होगी कि बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क यूनिफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता-मोजा अपनी संतुष्टि के अनुसार खरीद सकेंगे.
ज्ञातव्य है कि वर्तमान समय में पहली से आठवीं कक्षाओं तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म केन्द्र एवं राज्य सरकार के बजट से तथा जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग राज्य सरकार के बजट से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है. निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता-मोजा और स्कूल बैग के लिए एक करोड़ 60 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के माता-पिता (अभिभावकों) के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 1800 करोड़ रुपये की धनराशि अन्तरित की जाएगी.
यह भी पढ़ेंः
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)