मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों के मद्देनजर अधिकारियों से राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘ग्रीन हाइड्रोजन' नीति बनाने के निर्देश दिए. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक बैठक में मसौदा नीति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि ‘ग्रीन हाइड्रोजन' नीति को अंतिम रूप देने से पहले इस क्षेत्र में काम करने वाले हितधारकों से परामर्श किया जाना चाहिए ताकि निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘ग्रीन हाइड्रोजन' एक स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
‘ग्रीन हाइड्रोजन' क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिये गये. इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को भूमि की उपलब्धता, स्टांप शुल्क और बिजली शुल्क से छूट, पूंजी और ब्याज सब्सिडी, आकर्षक प्रोत्साहन जैसे लाभ दिये जाने चाहिए.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नीति को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न राज्यों की संबंधित नीतियों का अध्ययन करने का निर्देश दिया.
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