उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024—25 के लिये 7.36 लाख करोड़ रुपये का राज्य का अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश किया. मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास, महिलाओं, युवाओं और किसानों के कल्याण पर केंद्रित इस बजट में छात्रों को टैबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. साथ ही महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए 2,600 करोड़ और अयोध्या हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव किया गया है.
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा पेश किये गये बजट में कृषि से जुड़ी तीन नई योजनाओं के लिए 460 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है. किसानों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह राशि चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध कराए गए बजट से 25 प्रतिशत अधिक है.
सरकार ने बजट में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने पर खास जोर दिया है. सरकार ने नगर विकास विभाग के बजट में अगले साल होने वाले महाकुंभ के लिये 2,500 करोड़ रुपये और संस्कृति विभाग के मद में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है. साथ ही अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिये 1,750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के लिये बजट में 10 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है. अयोध्या में ‘महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम' की स्थापना एवं विस्तार के लिये 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
श्रंगवेरपुर में निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिये बजट में 14.68 करोड़ रुपये, आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिये 11.79 करोड़ रुपये तथा महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र चित्रकूट की स्थापना के लिये 10.53 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.
वित्त मंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्रों अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विन्ध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, शुकतीर्थ धाम, मां शाकुम्भरी देवी, सारनाथ एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य कराये जा रहे हैं.
उन्होंने कहा, ''मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना'' के तहत उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किए जाने की योजना है.''
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत छात्रों को टैबलेट और स्मार्ट फोन वितरण के लिये 4,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.
उन्होंने कहा कि कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से तीन नई योजनाएं राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज योजना तथा प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ‘आटोमैटिक' वेदर स्टेशन-‘आटोमैटिक' रेन गेज की स्थापना की योजना शुरू की जा रही है. इन योजनाओं के लिये क्रमशः 200 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये एवं 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
खन्ना ने कहा कि प्रदेश में कुल 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है. मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जा रही है जिसके लिये बजट में 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन के लिये 449 करोड़ 45 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में दोगुना से अधिक है.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 2,441 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की है.
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किये गये थे जबकि भाजपा की सरकार द्वारा अब तक 36 लाख 15 हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं. इनमें से 34 लाख 14 हजार आवास बनकर तैयार हो चुके हैं. शेष निर्माणाधीन हैं.
बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिये लगभग 3,948 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. अमृत 2.0 योजना के लिये 4,500 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के अन्तर्गत 800 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक है.
प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जलभराव से मुक्ति के लिये अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वॉटर ड्रेनेज योजना शुरू की गयी जिस के लिये 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना के लिये 675 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है.
नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास की नई योजना के लिये 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिये 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो चालू वर्ष की तुलना में 63 प्रतिशत अधिक है. कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिये 400 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुना से अधिक है.
बजट में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन के अन्तर्गत टाउनशिप विकसित किये जाने के लिये 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
बजट में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रुप में 914 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित करने के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
बजट में गर्मियों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये 2,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है जो चालू वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है. निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति के लिये 1,800 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत अगले पांच वर्षो में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. प्रदेश में वर्ष 2017 में 288 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थीं, जो अब लगभग 2,600 मेगावाट हैं.
पूर्वांचल विकास निधि के लिये 575 करोड़ रुपये एवं बुंदेलखंड विकास निधि के लिये 425 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान'' शुरू किया जा रहा है जिसके लिये 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
हथकरघा बुनकरों के साथ-साथ पावरलूम बुनकरों के उत्थान के लिये अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिये 400 करोड़ रूपये का बजट प्रस्ताव है. वाराणसी में नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलाजी (निफ्ट) की स्थापना के लिये भूमि की खरीद की मद में 150 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.
खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये बजट में 1,140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिये लगभग 5,060 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिये लगभग 3,695 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके अलावा विधानमंडल क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-2025 में विकास कार्यों के लिये 2,520 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये 3,668 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
वित्त मंत्री ने पंचायती राज विभाग के लिये बजट में की गयी व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिये बजट में 4,867 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुना से अधिक है.
उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण के लिये लगभग 57 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. उत्तर प्रदेश मातृ भूमि योजना के लिये 33 करोड़ रुपये, ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
बजट में प्रदेश के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक में पढ़ने वाले लगभग दो करोड़ रुपये से अधिक छात्र-छात्राओं के लिये निःशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा उपलब्ध कराने के लिये 650 करोड़ और स्कूल बैग के लिये 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है.
उन्होंने कहा कि बजट में कमजोर और वंचित वर्ग के दो लाख से अधिक बच्चों को वित्त वर्ष 2024-2025 में दाखिला दिलाये जाने का लक्ष्य है. इसके लिये 255 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके अलावा आपरेशन कायाकल्प के तहत 2024-2025 में 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है.
खन्ना ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-2024 में 300 करोड रूपये से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करायी जा रही है, जिसके लिये वित्त वर्ष 2024-2025 में 498 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिये किये गये बजट प्रावधानों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, वर्ष 2024-2025 तक प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से लैस किये जाने और हर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा आईसीटी लैब की व्यवस्था करने के लिये समग्र शिक्षा योजना के तहत 516.64 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
उच्च शिक्षा के बजट प्रावधानों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विन्ध्याचल धाम मण्डल में मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल मे एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये हर विश्वविद्यालय पर 51.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिये बजट में 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. इसके अलावा नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिये 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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