सरकारी 'फरमान' के बाद दिल्ली के परिवहन आयुक्त ने सरकारी बस में की यात्रा, CM अरविंद केजरीवाल बोले - 'दुर्लभ दृश्य'

कुंद्रा ने सरकारी बस में यात्रा करते हुए अपनी सेल्फी ट्विटर पर पोस्ट की. केजरीवाल ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह ‘‘एक दुर्लभ दृश्य’’ है.

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बस स्टैंड पर बैठे दिल्ली के परिवहन आयुक्त (सोर्स- ट्विटर)
नई दिल्ली:

दिल्ली के परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने शनिवार को राज्य की एक सरकारी बस में यात्रा कर यात्रियों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने उनके इस कदम की सराहना की. बता दें कि आयुक्त ने बस की यात्रा दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और परिवहन विभाग के सभी समूह ए और बी अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार बस में यात्रा करने और इसकी स्थिति जानने व कर्मचारियों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के निर्देश के कुछ दिनों बाद की है. 

अरविंद केजरीवाल ने की तारीफ

कुंद्रा ने सरकारी बस में यात्रा करते हुए अपनी सेल्फी ट्विटर पर पोस्ट की. केजरीवाल ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह ‘‘एक दुर्लभ दृश्य'' है. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘हम एक जन-केंद्रित सरकार हैं. हमारे अधिकारी, मंत्री और विधायक लगातार लोगों के बीच काम कर रहे हैं. राज्य के परिवहन आयुक्त को राज्य की बस से यात्रा करते हुए यात्रियों की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने का एक दुर्लभ दृश्य.''

150 ई-बसों को किया है रवाना

इधर, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी कुंद्रा के प्रयास की सराहना की. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली में परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा को बस में यात्रा करते हुए देखकर अच्छा लगा.'' बता दें कि केजरीवाल ने 24 मई को 150 ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. दिल्ली सरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 24 से 26 मई तक ई-बसों में सभी के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की थी. शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद से 89,000 से अधिक यात्रियों ने दिल्ली की इलेक्ट्रिक बसों में यात्रा की है.

इस सप्ताह की शुरुआत में परिवहन विभाग ने एक परिपत्र में कहा कि वह 7,000 से अधिक बसों का संचालन कर रहा है और डीटीसी तथा क्लस्टर बसों के बेड़े में लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को भी जोड़ा जा रहा है. परिपत्र में एक ‘प्रतिक्रिया तंत्र' का भी जिक्र किया गया है, जिसके द्वारा संबंधित अधिकारियों को सेवा की गुणवत्ता के संबंध में विभिन्न मानकों पर एक प्रपत्र भरना है. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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