अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं पीएम, इसलिए ये बिल पास किया गया : मनीष सिसोदिया

उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, आज दिल्ली के स्कूल, अस्पताल बढ़िया हो गए. बीजेपी इससे परेशान है. बिजली फ्री हो गई, पानी मुफ़्त हो गया, इससे बीजेपी परेशान है

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मनीष सिसोदिया ने कहा, दूसरे राज्यों में अरविंद केजरीवाल मॉडल से ये लोग घबरा गए हैं
नई दिल्ली:

दिल्‍ली के उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहते हैं इसलिए केंद सरकार की ओर से NCT बिल पास किया गया है.दिल्‍ली के डिप्‍टी सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने जो बिल पास किया वो दिखाता है कि इनकी सरकार केजरीवाल सरकार के बारे में क्या सोच रही है. लोग अरविंद केजरीवाल को विकल्प के रूप में देख रहे हैं ऐसे में उनको (केजरीवाल को) रोकने के लिए बिल लाया गया है. उन्‍होंने कहा कि पिछले 6 साल में ऐसे काम भी हमने कर दिए जो कोई सोच नही सकता है. आज दिल्ली के स्कूल, अस्पताल बढ़िया हो गए. बीजेपी इससे परेशान है. बिजली फ्री हो गई, पानी मुफ़्त हो गया, इससे बीजेपी परेशान है.

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सिसोदिया ने कहा कि कोई आज मोदी मॉडल या बीजेपी की बात नहीं कर रहा जबकि पूरे देश मे इनकी सरकार है, इन्होंने शिक्षा का कोई मॉडल खड़ा क्यों नहीं किया? लोगों को फ्री पीने का पानी क्यों मुफ़्त नहीं मिल रहा? दूसरे राज्यों में केजरीवाल मॉडल से ये लोग घबरा गए इसलिए ये बिल लाये हैं. आज चारों तरफ केजरीवाल मॉडल की बात हो रही है. सूरत में केजरीवाल मॉडल को लोगों ने स्वीकार किया है. लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि केजरीवाल मॉडल उनके यहां कब आएगा. केजरीवाल फाइटर हैं, इनके रोकने से रुकेंगे नहीं.

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दिल्‍ली के उपमुख्‍यमंत्री ने कहा कि 6 साल में इन्होंने खूब अड़ंगे लगाए लेकिन फिर भी हमने खूब काम किये. आज पूरे देश में चर्चा हो रही है कि मोदीजी तो फेल होते जा रहे हैं अब उनका विकल्प कौन होगा और कहीं ना कहीं यह बात होने लगी है कि मोदी जी के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल बेहतर विकल्प हो सकते हैं. अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल देश के लिए बेहतर गवर्नमेंट मॉडल हो सकता है. केजरीवाल एक दिन देश के ऐसे नेता बन जाएंगे जिसके बारे में लोग कहेंगे कि यह काम करता है काम करके दिखाता है जुमला नहीं बोलता ऐसा नहीं करता कि मेनिफेस्टो में कुछ और लिख कर और बात कुछ और करें. मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम इस मामले मैं जवाब राजनीतिक रूप से भी देंगे और बाकी सभी विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं और लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं.

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