सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं हैं. सिर्फ पांच पॉइंट तय करने होंगे, जिन पर सुनवाई होगी. मुख्य बिंदुओं पर याचिकाकर्ता सहमति बनाएं. 

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 मई को होगी. कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि वह सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा.

CJI ने कहा कि 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस सूची से अलग से दिखाया जाएगा. 2025 के मामले में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को विशेष मामले के रूप में जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता है.हम सिर्फ पांच याचिकाओं पर ही सुनवाई करेंगे.

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है. वह अदालत को आश्वासन देते हैं कि धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी. सुनवाई की अगली तारीख तक न तो वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा और न ही कलेक्टर द्वारा इसमें कोई बदलाव किया जाएगा. हम इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं.

वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि धारा 9 और 14 के तहत वक्फ काउंसिल और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी. सुनवाई की अगली तारीख तक वक्फ बाय यूजर को न तो डिनोटिफाइड किया जाएगा और न ही कलेक्टर को बदला जाएगा.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन मांगे हैं. तब तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होगी. सीजेआई ने साफ किया कि तब तक रजिस्टर्ड वक्फ में भी कोई बदलाव ना हो.

CJI ने कहा कि अगले आदेश तक संशोधित कानून के तहत नई नियुक्ति नहीं होगी. वक्फ बाय यूजर नोटिफिकेशन या वक्फ की घोषित हो चुकी संपत्ति को रद्द नहीं किया जाएगा.

केंद्र की दलील पर सीजेआई ने कहा कि हम नहीं चाहते कि पोजीशन बदले. आप इस बात का भरोसा दीजिए कि संशोधित कानून के मुताबिक आप नई नियुक्ति नहीं करेंगे. रजिस्टर्ड वक्फ में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए.

केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर आप 'वक्फ बाय यूजर' को लेकर भी कुछ कहना चाहते है तो उसको लेकर हमारा पक्ष सुने. मैं इस बात को कह रहा हूx कि एक हफ्ते में कोई भी बदलाव नहीं होगा.

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि  कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है. 

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में दलील दी कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 से मुसलमानों की अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों के प्रबंधन में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है. प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष दलील देते हुए सिब्बल ने विवादास्पद प्रावधानों का उल्लेख किया और मुस्लिम संगठनों तथा अन्य याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को सूचीबद्ध कराया.

उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा, जिनमें अदालतों द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति और केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना शामिल है. सिब्बल ने पूछा, ‘‘सरकार कैसे तय कर सकती है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ करने का पात्र हूं या नहीं?’’

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को हुई सुनवाई को लेकर इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के चेयरमैन और राज्यसभा के पूर्व सदस्‍य मोहम्मद अदीब ने टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जिन बिंदुओं को रखा गया है, उस पर बेंच भी सहमत दिखाई दे रही है.मोहम्मद अदीब ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर जितने भी बिंदुओं का जिक्र किया गया, उन सभी बिंदुओं पर ऐसा लगता है कि बेंच सहमत है, क्योंकि बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया. मगर, वह उसका जवाब नहीं दे पाए. उन्होंने कहा कि जब ‘वक्फ बाय यूजर’ को खत्म कर देंगे तो यह पूरा एक किस्सा खड़ा हो जाएगा. उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से यह भी कहा कि मुसलमान के लिए अलग कानून है और हिंदुओं के लिए अलग. आप उनमें कैसे गैर-मुस्लिमों को रख सकते हैं, अगर रखेंगे तो आप यह बताइए कि हिंदुओं के जो मठ हैं, उसमें मुसलमान को लेंगे? सॉलिसिटर जनरल इस पर जवाब नहीं दे पाए. मुझे लगता है कि इस पर जजमेंट आज ही आ जाना चाहिए था." मोहम्मद अदीब ने आगे कहा, " इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी. हमारी उम्मीद अभी भी कायम है."

सुप्रीम कोर्ट आज  सुनवाई के दौरान वक्फ कानून के कथित तौर पर विवादित हिस्सों के अमल में लाए जाने पर रोक लगा सकती है. अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करने के संकेत दिए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के समर्थन में केंद्र द्वारा पेश की गई उस दलील पर कड़ा संज्ञान लिया कि  हिंदू न्यायाधीशों की पीठ को वक्फ से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई नहीं करनी चाहिए. CJI ने कहा कि क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों को भी हिंदू धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने वाले बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए? कृपया इसे खुलकर बताएं.

वक्फ संशोधन क़ानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कानून के अलग-अलग पहलुओं पर बहस हुई.  इसमें एक पहलू  कुतुब मीनार , हुमायूं का मक़बरा , पुराना किला और उग्रसेन की बावली जैसी ऐतिहासिक इमारतों पर वक़्फ़ बोर्डों का दावा भी रहा, जिसे नए क़ानून में ख़त्म कर दिया गया है.

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा, "मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं. दिल्ली में 1,977 वक्फ संपत्तियां हैं, जो सभी राजपत्र में अधिसूचित हैं.  राजपत्र में क्षेत्रों का भी स्पष्ट उल्लेख है. चेयरमैन के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान हमने सभी केस जीते. केंद्र सरकार ने एक बार 123 संपत्तियों- सभी दरगाहों के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिन्हें उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं था, इसलिए मैंने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी और उन सभी दरगाहों को वापस दिलवाया. प्रशासनिक नियंत्रण आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास है और केस भी चल रहा है.

वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट लाया गया है. हमें पूरी उम्मीद है कि वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी.

कपिल सिब्बल ने पूछा कि सरकार कैसे तय कर सकती है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ करने का पात्र हूं या नहीं. सरकार यह कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ कर सकते हैं जो पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा, जिनमें अदालतों द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति और केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना शामिल है.

सु्प्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 से मुसलमानों की अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों के प्रबंधन में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है.

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है. अदालत इस दौरान अंतरिम आदेश जारी कर सकती है. बुधवार को आदेश जारी करने से पहले अदालत ने सुनवाई जारी रखने का फैसला लिया था. वक्फ एक्ट से जुड़े तीन संशोधनों पर अदालत अंतरिम आदेश दे सकती थी.