गांधी परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के सरकार के कदम के खिलाफ संसद में विरोध प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर कहा है कि 'अब मामला बंद' हो गया. गृह मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि 'फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, कांग्रेस सवाल पूछती रहे.' मंगलवार को लोकसभा में हुआ कांग्रेस का हंगामा राज्यसभा में बुधवार को भी जारी रहा. राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तथा सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने का मुद्दा उठाया. हालांकि, सत्तारूढ़ भाजपा ने कहा कि यह फैसला गृह मंत्रालय का है और इसमें कोई राजनीति नहीं है.
पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया और कहा कि नेताओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि खतरों को देखते हुए चारों नेताओं की एसपीजी सुरक्षा बहाल की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को इस संबंध में अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसे दलगत भावना से उठकर काम करना चाहिए.
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भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ऐसे फैसले गृह मंत्रालय की एक विशेष समिति खतरों की आशंका पर गौर करते हुए करती है. उन्होंने कहा कि लोगों को लिट्टे से खतरा था लेकिन अब लिट्टे समाप्त हो गया है.
स्वामी ने कहा कि इसके अलावा जिनकी सुरक्षा की बात की जा रही है, उन्होंने खुद ही राजीव गांधी के हत्यारों की सजा कम किए जाने की अपील की और जेल में जाकर मुलाकात तक की. हालांकि, सभापति एम वेंकैया नायडू ने स्वामी को टोकते हुए राजीव गांधी के हत्यारों से जुड़े मुद्दे को इस विषय में नहीं उठाने को कहा
भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि इस फैसले में कोई राजनीति नहीं है और उनकी सुरक्षा वापस नहीं ली गयी है. नड्डा ने कहा कि गृह मंत्रालय में एक तय प्रक्रिया और प्रोटोकॉल है और उसी के तहत फैसला किया जाता है.
वहीं, सीआरपीएफ ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा पर नये प्रोटोकॉल के बारे में पत्र लिखा है और इस कार्य के लिए जल्द ही एक और बटालियन गठित करने की मंजूरी मांगी जाएगी. केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका वाड्रा को मुहैया कराए गए विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) सुरक्षा की जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की ‘जेड प्लस' सुरक्षा मुहैया कराई थी. अधिकारियों ने बताया कि इन हाई प्रोफाइल लोगों के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने के मद्देनजर बल विशेष हथियारबंद वाहनों की खरीद की मंजूरी भी मांगेगा.
VIDEO: गांधी परिवार से एसपीजी सिक्योरिटी हटाने पर विवाद
