संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने ऐसी टिप्पणी की है, जो कि अब तूल पकड़ती दिखाई दे रही है. संसद परिसर में पत्रकारों के सवाल पूछने पर सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को Poor Lady (बेचारी महिला) कह डाला. सीनियर कांग्रेस नेता की इस टिप्पणी को बीजेपी ने अपमानजनक करार दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति मुर्मू पर अपमानजनक टिप्पणी" को लेकर गांधी परिवार पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस की सामंती मानसिकता इस बात को पचा नहीं पा रही है कि एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन गई है.
बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा
भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा, "यह अपमानजनक टिप्पणी थी. सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं को इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, खासकर राष्ट्रपति पर. द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी परिवार से हैं और अब वह हमारे देश की नंबर एक नागरिक हैं और यह बात कांग्रेस को स्वीकार नहीं है. इसलिए वे उनके भाषण का विरोध कर रहे हैं." संबित पात्रा ने कहा, "... आज पूरे देश ने राष्ट्रपति को सतर्कता के साथ सुना है... यह दुखद है कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जिस प्रकार की टिप्पणी राष्ट्रपति पर की है वह बिलकुल उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अपने भाषण में थकी हुई थी... भारतवर्ष गणतंत्र है और विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है... राष्ट्रपति सशक्त हैं..." राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि आखिर तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थीं. बेचारी, वह मुश्किल से बोल पा रही थीं." इस दौरान वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा (दोनों सांसद) भी मौजूद थे.
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
राष्ट्रपति ने दोनों सदन को किया संबोधित
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मध्यम वर्ग का ‘अपने घर का सपना' पूरा करने के लिए और गांव में गरीबों को उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है. मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है. रेरा जैसा कानून बनाकर मध्यम वर्ग के सपने को सुरक्षा दी गई है. घर के लिए लोन पर सब्सिडी दी जा रही है.'' राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं. पीएम आवास योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए पांच लाख छत्तीस हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है.'' ‘रेरा' या रियल इस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ 25 मार्च, 2016 को पारित हुआ था.
