शिमला में मस्जिद के अंदर हुए अवैध निर्माण का मामला एक बार फिर तूल पकड़ते दिख रहा है. मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला शिमला से शुरू होकर अब पूरे हिमाचल प्रदेश में फैलता दिख रहा है.इस मुद्दे पर शनिवार को एक बार फिर हिंदू संगठनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया. मस्जिदों में अवैध निर्माण के खिलाफ सिर्फ शिमला समेत राज्य के 12 जिलों में प्रदर्शन किया गया है. हिमाचल देवभूमि संघर्ष समिति का आरोप है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर राज्य सरकार का रवैया ठीक नहीं है.
हिमचाल देवभूमि संघर्ष के संयोजक भारत भूषण ने एनडीटीवी के बीडी शर्मा से कहा कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार का रुख बहुत नरम रहा है. राज्य सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है. इन मस्जिदों में बीते लंबे से बैगर किसी रोकटोक के अवैध निर्माण हो रहा है. जब हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लेती है. ये कहीं से भी ठीक नहीं है.
बेरिकेडिंग तोड़ने की हुई थी कोशिश
कुछ दिन पहले भी इस मस्जिद को लेकर शिमला में विरोध मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ बुधवार को भी प्रदर्शन हुआ था. इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी संख्या पुलिस बेरिकेडिंग के पास पहुंच गई थी. इस दौरान उन्होंने बेरिकेड तोड़ने और अंदर जाने की भी कोशिश की थी. शुरू-शुरू में पुलिस ने भीड़ को काबू करने की कोशिश की लेकिन जब भीड़ को संभालना मुश्किल हुआ तो पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा था. पुलिस इस दौरान हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरास में भी लिया था.
ढाई मंजिल तक निर्माण करने की थी मंजूरी, पांच मंजिल बना दिए गए
इस मस्जिद को लेक जो विवाद है वो सीधे तौर पर अवैध निर्माण से जुड़ा है. स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों का कहना है कि इस मस्जिद के अंदर नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण कराया गया है. मिल रही जानकारी के अनुसार शिमल नगर निगम के अनुसार इस इलाके में तीन मंजिल से नीचे-नीचे ही निर्माण कार्य करने की अनुमति है. इस मस्जिद में अभी तक पांच मंजिल तक का निर्माण कार्य किया जा चुका है. लोग इस बात की ही विरोध कर रहे हैं.
मंडी में भी हुआ था प्रदर्शन
शिमला में अभी मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर बवाल रुका भी नहीं था कि हिमाचल की मंडी में भी कुछ दिन पहले ऐसा ही एक मामला सामने आ गया था. मंडी की मस्जिद का मामला फिलहाल नगर निगम आयुक्त के पास है.मंडी शहर के जेल रोड में मस्जिद के अवैध निर्माण पर आयुक्त कोई बड़ा फैसला सुना सकता है. मंडी की इस मस्जिद में अवैध निर्माण की जांच करने को लेकर छह सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट नगर निगम आयुक्त को सौंप दी है.इस मस्जिद को लेकर भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है.
