जमीन पर दिखेंगे बीजेपी कार्यकर्ता, एक लाख गांवों में जाने का निर्देश

सोमवार को देश भर के पार्टी पदाधिकारियों और राज्य इकाइयों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठक में नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को एक लाख गांवों तक पहुंचना है.

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मोदी सरकार के सात साल पूरे होने के अवसर पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए: जेपी नड्डा (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

बीजेपी ने मोदी सरकार के सात साल पूरे होने के मौके पर एक लाख गांवों में कोविड मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सभी राज्य इकाइयों से कहा है कि 30 मई को जब मोदी सरकार के सात साल पूरे हों, उस अवसर पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए.  सोमवार को देश भर के पार्टी पदाधिकारियों और राज्य इकाइयों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठक में नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को एक लाख गांवों तक पहुंचना है.  इनमें उन गांवों का खासतौर से चयन किया जाए जहां कोरोना के मामले मिले हों. इन गांवों में पार्टी कार्यकर्ता कोविड से जुड़ी राहत सामग्री का वितरण करेंगे. इसमें सूखा राशन, सैनेटाइजर, मास्क और ऑक्सीमीटर शामिल है. इसके अलावा देश भर में 50,000 रक्तदान शिविर भी लगाने का निर्देश दिया गया है. 

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नड्डा ने दो टूक कहा कि इस अभियान के दौरान कोविड प्रोटोकाल का खासतौर से ध्यान रखा जाए। किसी तरह की भीड़ नहीं लगनी चाहिए। दो गज की दूरी और मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाए. अगर किसी कारण कोविड प्रोटोकाल का पालन करना संभव न हो तो, फिर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उपस्थिति सुनिश्चित की जाए. सभी मंत्रियों को खासतौर से गांवों में जाने का निर्देश दिया गया है। वे चाहे केंद्रीय मंत्री हों या फिर राज्यों के मंत्री, हर मंत्री को दो गांवों में जा कर कोविड राहत सामग्री का वितरण करना अनिवार्य किया गया है.

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गौरतलब है कि नड्डा पहले ही राज्य इकाइयों को पत्र लिख कर निर्देश दे चुके हैं कि 30 मई को मोदी सरकार के सात साल पूरे होने के मौके पर कोई कार्यक्रम न हो. बल्कि उस दिन दूसरी लहर के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए बीजेपी शासित राज्य एक विशेष योजना का ऐलान करेगी जिसकी रुपरेखा केंद्रीय इकाई जल्दी ही उन तक भेज रही है. विपक्षी पार्टियां यह आरोप लगा रही हैं कि कोविड आपदा के दौरान बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों ने लोगों को मदद देने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। लेकिन पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में पड़ने के बजाए जमीन पर जाकर लोगों की मदद करें। इसीलिए एक लाख गांवों में जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 

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