29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई थी.
बजट सत्र के दूसरे चरण में आज से संसद का बजट सत्र दोबारा शुरू हुआ लोकिन राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया. इसके कारण उच्च सदन की बैठक करीब एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गयी. फिर बाद में हंगामा नहीं थमने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. उधर, चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधान सभा चुनावों का हवाले देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण को स्थगित करने की मांग की. इस सत्र का समापन आठ अप्रैल को होना है.
- बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को जैसे ही शुरू हुआ, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खड़गे ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी का सवाल उठाया और सदन की कार्यवाही को स्थगित कर, इस मसले पर चर्चा की मांग की. मलिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज पूरे देश में लोग तनाव में है, हम सभापति से मांग करते हैं कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करके पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा कराई जाए. आज देश में पेट्रोल करीब ₹100 और डीजल करीब ₹80 लीटर के आस पास पहुंच चुका है
- सभापति एम वेंकैया नायडू ने मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग को अस्वीकार करते हुए शून्यकाल में कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खडगे की ओर से नियम 267 के तहत कार्यस्थगन नोटिस मिला है, जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा का अनुरोध किया है.
- नियम 267 के तहत सदन का सामान्य कामकाज स्थगित कर किसी अत्यावश्यक मुद्दे पर चर्चा की जाती है. नायडू ने कहा कि उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि सदस्य मौजूदा सत्र में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान एवं अन्य मौकों पर इस संबंध में अपनी बात रख सकते हैं.
- सभापति द्वारा मांग ठुकराए जाने के बाद भी कांग्रेस नीत विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की मांग करता रहा. खडगे ने पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल व रसोई गैस की कीमतों में हुयी वृद्धि का जिक्र किया और कहा कि लोग इस संबंध में सरकार की बात सुनना चाहते हैं लेकिन सभापति नायडू ने इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी और सदन में प्रश्नकाल शुरू करा दिया. इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ सदस्य आसन के समीप भी आ गए. सदन में हंगामा थमते नहीं देख सभापति ने सदन दोपहर 1 बजे तक स्थगित कर दिया.
- संसद के दोनों सदनों की बैठक आज ऐसे समय में दोबारा शुरू हुई है, जब देश में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में वृद्धि से लोग परेशान हैं. इसके अलावा विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है. इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस ने सत्र स्थगन की मांग की है क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं.
- तृणमूल कांग्रेस ने चार राज्यों और केंद्र शासित पुडुचेरी में जारी विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया का हवाला देते हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण को स्थगित करने की सोमवार को मांग की है. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को लिखे एक पत्र में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य और प्रवक्ता डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि चुनावों के कारण उनकी पार्टी के सदस्य संसद सत्र में उपस्थित नहीं रह सकेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘तृणमूल कांग्रेस का नेता (राज्यसभा) होने के नाते मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूं. पांच राज्यों में चुनावों की घोषणा के कारण मैं आपसे चालू संसद सत्र को स्थगित करने पर विचार करने का आग्रह करता हूं.''
- निर्वाचन आयोग ने 26 फरवरी को पश्चिम बंगाल सहित चार राज्यों व पुडुचेरी में चुनाव की घोषणा की है. राज्य में चुनाव की व्यापक तैयारियों के कारण ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों को आठ मार्च से आरंभ हुए बजट सत्र के दूसरे चरण में शामिल होने पर परेशानियां हों रही हैं. तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने इसी विषय पर एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा है और चुनावों के कारण सत्र स्थगित करने का आग्रह किया है.
- हालांकि, पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक अपरिवर्तित बनी हुई हैं, लेकिन इससे पहले वे कई हफ्तों से लगातार बढ़ती रही हैं. कई नेता और उनकी पार्टियां इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं. कई नेता तो साइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाकर इसका विरोध दर्ज करा चुके हैं.
- देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल उत्पादक कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 27 फरवरी को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आखिरी बार बढ़ोत्तरी की है. इसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 91.17 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, जो अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है. तब से, सभी चार मेट्रो शहरों में भी दरें अपरिवर्तित बनी हुई हैं.
- 29 जनवरी को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई थी. 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया था. इसके बाद बजट सत्र का पहला चरण 29 फरवरी को समाप्त हुआ.
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