संभल: चंदौसी में सरकारी तालाब पर बनी अवैध मजार को हटाया गया

चंदौसी तहसीलदार ने बताया कि यह सार्वजनिक प्रयोजन के तालाब की भूमि है. इस तालाब की भूमि पर समुदाय विशेष के द्वारा मजार बनाकर कब्जा कर लिया गया था. कल डीएम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी, शिकायत के क्रम में जांच की गई, तो उसमें यह पाया गया कि यह मजार तालाब की भूमि पर स्थित है.

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चंदौसी नगर पालिका ने कार्रवाई की और अवैध निर्माण को हटा दिया गया. (फाइल इमेज)
संभल:

उत्तर प्रदेश में संभल जिले के चंदौसी तहसील क्षेत्र में एक सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मजार जिला प्रशासन ने हटाकर तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डीएम के आदेश पर चंदौसी नगर पालिका ने कार्रवाई की और अवैध निर्माण को हटाया गया. इस संबंध में एक हिंदूवादी नेता ने डीएम से शिकायत की थी. चंदौसी तहसीलदार ने धीरेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि यह सार्वजनिक प्रयोजन के तालाब की भूमि है. इस तालाब की भूमि पर समुदाय विशेष के द्वारा मजार बनाकर कब्जा कर लिया गया था. कल डीएम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी, शिकायत के क्रम में जांच की गई, तो उसमें यह पाया गया कि यह मजार तालाब की भूमि पर स्थित है. इसलिए इसको नगर पालिका के सहयोग से तुरंत हटाया गया.

तालाब का होगा सौंदर्यीकरण

उन्होंने बताया कि तालाब के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट को भेजेंगे. इसके बाद तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाएगा. हिंदूवादी नेता ने बताया कि राष्ट्रीय सनातन संघ की ओर से हमने डीएम को शिकायत की थी. ग्राम मई और चंदौसी के रकबे में सरकारी तालाब है. यहां पर तंत्र विद्या भी चल रही थी. एक तथाकथित मिट्टी का ढेर बनाकर, उस पर हरी चादर लगाई गई थी. ग्राम मई का निवासी तांत्रिक मोहम्मद जान यहां मजमा जोड़ता था. हमने 2016 में इसकी शिकायत की थी. उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी. हमारी शिकायत पर ज्यादा गौर नहीं किया गया था. 2020 में सरकारी तालाब की भूमि पर नल लगाने का काम किया जा रहा था, जिस हमने हटवा दिया था.

हिंदूवादी नेता ने आगे बताया कि हमें कुछ दिनों पहले सूचना मिली थी कि वहां पर फिर से मजार बना दिया गया है. वहां पर महिलाएं और बच्चे निरंतर आ रहे हैं. हमने शनिवार को तहसील में समाधान दिवस पर इस मामले की शिकायत की थी. डीएम ने इसे गंभीरता से लिया. रविवार को चंदौसी नगर पालिका ने कार्रवाई की और अवैध निर्माण को हटा दिया गया.

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