राजस्थान में अब शादी का कार्ड दिखाओ और एक्स्ट्रा LPG सिलेंडर पाओ, बस इस प्रोसेस को करना होगा फॉलो

शादियों के सीजन में राजस्थान के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है. अब शादी वाले घरों में LPG गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं होगी, क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए विशेष पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं.

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शादी वाले घरों के लिए खुशखबरी, राजस्थान में नहीं होगी गैस सिलेंडरों की मारामारी, मंत्री ने दिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश (फाइल फोटो)
IANS

Jaipur News: राजस्थान में शादियों के सीजन को देखते हुए भजनलाल सरकार ने जनता की एक बड़ी चिंता दूर कर दी है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को सचिवालय में हुई एक हाई लेवल बैठक के बाद साफ किया है कि राज्य में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित की जाएगी. खासकर विवाह समारोहों के लिए अब सिलेंडरों का विशेष कोटा तय कर दिया गया है.

शादी के लिए किसे मिलेंगे कितने सिलेंडर?

मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशों के अनुसार, विवाह समारोहों के लिए कमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता इस प्रकार रहेगी:- 

  • ग्रामीण क्षेत्र में विवाह समारोह के लिए दो 19-किग्रा के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर.
  • शहरी क्षेत्र में विवाह समारोह के लिए तीन 19-किग्रा के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर.

कैसे करें आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)

इस सुविधा का लाभ उठाना बहुत आसान है. आम जनता को बस यह प्रक्रिया अपनानी होगी:-

  1. आवेदक को एक प्रार्थना पत्र तैयार करना होगा.
  2. आवेदन के साथ शादी के कार्ड (Invitation Card) की एक कॉपी लगानी होगी.
  3. यह आवेदन संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) के पास जमा करना होगा.
  4. आवेदन मिलते ही DSO स्थानीय गैस एजेंसी से समन्वय कर समय पर सिलेंडरों की डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे.

पीएनजी (PNG) कनेक्शनों में आएगी तेजी

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) के विस्तार में तेजी लाई जाए. पाइपलाइन बिछाने के काम को रफ्तार देने और नए कनेक्शन बढ़ाने पर जोर दिया गया है ताकि रसोई गैस की निर्भरता और सुगम हो सके. वर्तमान में राज्य में एलपीजी सिलेंडरों की औसत डिलीवरी का समय करीब 4.5 दिन बना हुआ है.

सचिवालय में हुई अहम समीक्षा

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव अंबरीश कुमार ने बताया कि विभाग और तेल गैस कंपनियों के साथ मिलकर वितरण तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में आपूर्ति सुचारू रहे और किसी भी उपभोक्ता को परेशानी न हो.

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