Jharkhand JPSC-JSSC Protest: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत की पहल शुरू हो गई है. हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ औपचारिक बातचीत करने का फैसला लिया है. इस पहल के तहत, अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) और कानून-व्यवस्था के लिए अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी (ADM) प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए सरकार का आधिकारिक प्रस्ताव लेकर जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे है. दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार इस मामले पर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है. संबंधित एजेंसियां दिन-रात जांच कर रही हैं और दोषियों को जेल भी भेजा रहा है.
हेमंत बोले- पेपर लीक का विषय केवल झारखंड का नहीं
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "मेरे युवा साथियों की चिंताएं हमारे लिए अत्यंत गंभीर विषय हैं. पेपर लीक का विषय केवल झारखंड का नहीं है, बल्कि देश के अनेक राज्यों के युवाओं के सामने यह एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन चुका है. हमारी सरकार इस मामले पर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है. संबंधित एजेंसियां दिन-रात जांच कर रही हैं और दोषियों को जेल भी भेजा रहा है.
केवल जांच नहीं छात्रों को कंक्रीट सॉल्यूशन देना हमारा मकसद
सीएम ने आगे कहा कि लेकिन हमारा उद्देश्य केवल जांच करना नहीं, बल्कि मेरे युवा साथियों को कंक्रीट सॉल्यूशन देना है. झारखंड सरकार के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले रहते हैं. जिन छात्रों या अभ्यर्थियों की कोई भी मांग या सुझाव है, वे अपनी बात राज्य सरकार के समक्ष रख सकते हैं. मेरे युवा साथियों की प्रत्येक बात को पूरी गंभीरता से सुना जाएगा.
वांगचुक की अपील पर देवेंद्र ने अनशन के चौथे दिन पिया पानी
मालूम हो कि रांची के जयपाल स्टेडियम में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में सुधार की मांग को लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो कई दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं. बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अपील के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने अपने अनशन के चौथे दिन पानी पिया.
पांच और लोग अनशन में हुए शामिल
दूसरी ओर JPSC और JSSC सुधार मंच के बैनर तले पांच अन्य लोगों ने मंगलवार रात से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी. विधानसभा के बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आंदोलन तेज हो गया है. इसके साथ ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन पर बैठे लोगों की संख्या बढ़कर छह हो गई है.
प्रदर्शनकारी छात्रों की क्या है मांग?
प्रदर्शनकारी 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा रद्द करने, आयोग तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में सुधार लागू करने की 25 जुलाई से मांग कर रहे हैं. वे परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या राज्य से बाहर के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के स्वतंत्र पैनल से कराने की भी मांग कर रहे हैं.
जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच के प्रवक्ता जीवन कुमार ने कहा, ‘‘हमारी मांगों के समर्थन में मंगलवार रात से दो महिलाओं सहित हमारे पांच साथी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं.'' उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों के समर्थन में 'तिरंगा मार्च' निकालने पर निर्णय लेने के लिए जल्द ही कोर समिति की बैठक होगी.
सरकार हमारी मांगें नहीं मान रही, इसलिए आंदोलन
भूख हड़ताल कर रहीं सबिता कुमारी ने कहा कि सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही है, इसलिए उन्हें इस प्रकार का आंदोलन करने के लिए ‘‘मजबूर'' होना पड़ा. एक अन्य प्रदर्शनकारी हबीबा ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री हमारे अभिभावक जैसे हैं. जब बच्चे भूखे होते हैं तो अभिभावकों को भी पीड़ा होती है. इसलिए हमें उम्मीद है कि वह हमारी शिकायतों और मांगों पर ध्यान देंगे.'' उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार संवेदनशील है. हो सकता है, लेकिन हमें आश्वासन नहीं, कार्रवाई और न्याय चाहिए.''
CID ने धांधली के आरोप में 14 लोगों को किया गिरफ्तार
एक अधिकारी ने बताया कि कथित अनियमितताओं के मामले में झारखंड पुलिस का अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है. बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच जेपीएससी ने ‘‘अपरिहार्य परिस्थितियों'' का हवाला देते हुए 25 से 27 जुलाई तक प्रस्तावित संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी थी.
सीआईडी ने 28 जुलाई से अब तक जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांगते से चार बार पूछताछ की है और जांच के सिलसिले में रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद में 18 स्थानों पर छापेमारी भी की है.
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