5 चुनावी राज्‍यों में वैक्‍सीनेशन और टेस्‍ट‍िंग की रफ्तार बढ़ाई जाए, हाईलेवल मीटिंग में केंद्र का निर्देश

चुनावी राज्यों में रैलियों में उमड़ रही भीड़ को लेक चिंता और चुनाव टालने की मांग के बीच केंद्र ने सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक की. केंद्र ने हाईलेवल मीटिंग के बाद पांच चुनावी राज्‍यों में वैक्‍सीनेशन और टेस्‍ट‍िंग की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया है. 

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रैलियों में बढ़ती भीड़ के बाद चुनाव टालने का अनुरोध किया था
नई दिल्ली:

यूपी, उत्तराखंड, पंजाब जैसे चुनाव वाले राज्यों (Election States) में रैलियों में उमड़ रही भीड़ को लेकर जताई रही चिंता और चुनाव टालने की मांग के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक की. केंद्र ने हाईलेवल मीटिंग के बाद पांच चुनावी राज्‍यों में वैक्‍सीनेशन (Covid vaccination) और टेस्‍ट‍िंग (Corona Testing) की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने रविवार को उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इसमें अगले साल के प्रारंभ में चुनाव कराने को तैयार राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के अधिकारी भी शामिल हुए. इस बैठक में कोविड-19 की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी, प्रबंधन के तौर-तरीकों को लेकर चर्चा की गई. इन राज्यों में वैक्सीनेशन की स्थिति का भी जायजा लिया गया. 

टाले जाएं यूपी चुनाव, रैलियों पर लगे पाबंदी : इलाहाबाद हाईकोर्ट का पीएम मोदी और चुनाव आयोग से आग्रह

केंद्र ने समीक्षा बैठक में पाया कि चुनावों वाले पांच राज्यों में से तीन राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से कम वैक्सीनेशन किया है, जबकि दो का प्रदर्शन अच्छा रहा है. केंद्र सरकार ने पाया कि उत्तराखंड और गोवा ने राष्ट्रीय औसत से ज्यादा वैक्सीनेशन किया है. जबकि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), पंजाब (Punjab) और मणिपुर (Manipur) ने राष्ट्रीय औसत से कम टीकाकरण किया है. केंद्र सरकार ने चुनाव वाले इन 5 राज्यों को कहा है कि वो वैक्सीनेशन कवरेज में तेजी लाएं. ये राज्य जिला स्तर पर वीकली प्लान तैयार करें और रोजाना इसकी समीक्षा करें. राज्य कोविड अप्रोप्रियेट बिहैवियर को सख्ती से लागू कराएं.

Advertisement

इससे पहले सोमवार सुबह चुनाव आयोग ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ उन राज्यों की कोरोना के हालात की समीक्षा की थी, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. सूत्रों ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश में, विशेष तौर पर उत्तराखंड (Uttarakhand) , मणिपुर, गोवा(Goa) , पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर लगभग एक घंटे तक निर्वाचन आयोग को जानकारी दी . कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के फैलाव के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के आधार पर स्थिति का आकलन किया.

Advertisement

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि चुनावी राज्यों को कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर देने को कहा है. खासकर सभी पात्र आबादी को पहली डोज देने का कार्यक्रम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है. जिन लोगों की दूसरी खुराक नहीं लगी है, उन्हें भी जल्द ही पूर्ण वैक्सीनेटेड किया जाए. कोरोना की रोकथाम के लिए आरटीपीसीआर और अन्य तरह की टेस्टिंग भी बढ़ाने को कहा गया है. 

Advertisement

कोरोना (Covid 19 Cases) के मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और पीएम मोदी से यूपी में चुनाव टालने (Elections) और रैलियों (Rallies) पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का का आग्रह किया है. हाईकोर्ट के जज ने अनुरोध करते हुए कहा है कि जान है तो जहान है. रैलियों को नहीं रोका गया तो नतीजे दूसरी लहर से भी बदतर होंगे. यूपी चुनाव एक से दो महीने टाले जाएं. चुनावी रैलियों पर तुरंत पाबंदी लगे. कोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आग्रह किया है.

Advertisement

हॉट टॉपिक: इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील, चुनावी रैलियों पर लगे रोक

Featured Video Of The Day
Sambhal MP Zia Ur Rehman Barq को बिजली चोरी मामले में बिजली विभाग ने दिया नोटिस
Topics mentioned in this article