पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने मंगलवार को कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन (Farmers Protest) के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार के 27 सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे.
मुख्यमंत्री ने किसानों को राज्य के आर्थिक ढांचे की बुनियाद बताते हुए कहा कि पंजाब सरकार पीड़ित परिवारों के हित को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी.
पंजाब सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर तक चले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के लगभग 407 परिवारों में से हर एक को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया है. बता दें कि कृषि कानूनों को अब केंद्र ने रद्द कर दिया है. राज्य सरकार ने इन मृतक किसानों के 169 निकट संबंधियों को नौकरी भी दी है.
आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक, पंजाब सरकार ने सभी जिलों से मिलाकर मृतक किसानों के कुल 407 मामले पाए हैं, जिनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है. फिलहाल, राज्य स्तरीय समिति ने मृतक किसानों के परिजनों के 120 नए नामों को हरी झंडी दी है. इसमें से 27 कैंडिडेट्स को नौकरी का ऑफर लेटर दिया गया है और बाकी बचे लोगों को अगले कुछ दिनों में पत्र सौंपे जाएंगे.
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के मुताबिक, जिन 27 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, उनमें 15 पटियाला जिले से, तीन अमृतसर से, दो एसएएस नगर (मोहाली) और सात फतेहगढ़ साहिब से हैं.
