भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) से बचाव के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है. इस अभियान को जब चलते हुए 32 दिन हो चुके हैं, तब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इस अभियान में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा दिया जाएगा. प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने आज कोविड वैक्सीन की मौजूदा स्थिति और आने वाले समय में इसे तेजी देने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की. इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेट्री, फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ मौजूद थे.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, यह तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका में अच्छी बढ़ोतरी होगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है, 'अभी करीब 2000 प्राइवेट हॉस्पिटल टीकाकरण अभियान में शामिल है, जैसे-जैसे अभियान आगे बढ़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल की संख्या और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी.'
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मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बैठक में अच्छे-खासे स्तर पर प्राइवेट सेक्टर हेल्थकेयर फैसिलिटी (हॉस्पिटल आदि) को मौजूदा टीकाकरण अभियान में किस तरह शामिल किया जाए, इसको लेकर योजनाओं पर चर्चा हुई. इससे 50 वर्ष से ऊपर के टीका लगवाने वाले लोगों को कोविड वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाने में आसानी रहेगी.
आपको बता दें कि उद्योग जगत ने मांग की थी कि कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाए. कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के अध्यक्ष उदय कोटक ने 14 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को चिट्ठी लिखकर कहा था कि 'अस्पतालों को गंभीर मरीजों और कीमत चुकाने वाले लोगों को वैक्सीन देने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे कम से कम समय में वैक्सीन सभी तक पहुंचना सुनिश्चित हो लेकिन साथ ही उन संसाधनों पर भी असर न पड़े, जो सरकार की रणनीति के तहत लाभार्थियों के लिए हैं.' CII के मुताबिक, टीकाकरण अभियान से देश में व्यापार को अच्छा खासा फायदा होगा. प्राइवेट सेक्टर सप्लाई बढ़ाने में अच्छा खासा योगदान दे सकता है, जिससे 80 फीसदी नागरिक कवर हो सकें.
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