वित्त मंत्रालय में अगले साल 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2026-27 को तैयार करने की पहल शुरू हो गयी है. शुक्रवार को उद्योग संघ CII के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने बजट 2026-27 को लेकर वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव अरविन्द श्रीवास्तव के साथ एक अहम बैठक की. बैठक के बाद CII के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव मेमानी ने NDTV से कहा कि हाल के इनकम टैक्स और GST रिफॉर्म्स की वजह से अर्थव्यवस्था को काफी मोमेंटम मिला है. हमने राजस्व सचिव को सुझाव दिया है कि बजट 2026-27 में व्यापार करने में आसानी, बिज़नेस से जुड़े कानूनों को और डिक्रिमिनलाइज करने, बिज़नेस के नियमों के सरलीकरण और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को प्रतिस्पर्धी बनाने पर फोकस होना चाहिए.
राजीव मेमानी ने कहा की नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने को प्रोत्साहन देना जरूरी है. इससे अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था की रफ़्तार भी बेहतर होगी. शेयरों की पुनर्खरीद ( Buyback of Shares) के मुद्दे पर राजीव मेमानी ने कहा कि Buyback of Shares पिछली बार आया था. उसमें कुछ चीज़ें equitable नहीं रह गयी थीं. हमने सरकार को सुझाव दिया है कि पिछली बार जो प्रावधान आया था उसमें कुछ बदलाव किया जाता है तो उसमें ज़्यादा equity रहेगी".
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए 50 फीसदी रेसिप्रोकाल टैरिफ के असर पर CII के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट मिशन को एक्टिवेट किया है. ट्रेड डायवर्सिफिकेशन के लिए पहल की गयी है. UK के साथ FTA हुआ है, EU और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ बातचीत चल रही है. सरकार का इसपर फोकस रहा है. US Tariffs का कुछ असर लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर जरूर हुआ है जैसे टेक्सटाइल, leather सेक्टर में, Light engineering में भी थोड़ा असर हुआ है. लेकिन overall अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से हमारा overall GDP कुछ कम होगा.
इससे पहले गुरुवार को राजस्व सचिव अरविन्द श्रीवास्तव ने Budget 2026-27 की रूररेखा को लेकर उद्योग संघ ASSOCHAM के वरिष्ठ पदाधिकारियों की साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी.बैठक मैं ASSOCHAM की नेशनल कौंसिल फॉर डायरेक्ट टैक्सेज के चेयरमैन संदीप चौफला ने राजस्व सचिव को सुझाव दिया कि नए इनकम टैक्स कानून को रेशनलाइज करना ज़रूरी है. इसके कुछ प्रावधानों में बदलाव जरूरी होगा. इसको लेकर रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सुझाव दिया की ASSOCHAM को CBDT के साथ मिलकर एक नेशनल वर्कशॉप करना चाहिए जिससे कारगर तरीके से 1अप्रैल, 2026 से नया इनकम टैक्स कानून देश में लागू किया जा सके,
सनराइज सेक्टर जैसे डाटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टरों में पिछले कुछ दिनों में निवेश तेज़ी से बढ़ रहा है. नए निवेशकों के लिए Ease of Doing Business व्यवस्था को मज़बूत करने और टैक्स की निश्चितता (Tax certainty) सुनिश्चित करने पर भी बैठक में चर्चा हुई. राजस्व सचिव ने उद्योग संघ ASSOCHAM से इस बारे सुझाव मांगे हैं. बुधवार को उद्योग संघ PHDCCI के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने राजस्व सचिव अरविन्द श्रीवास्तव के साथ बजट की रूपरेखा पर बैठक के दौरान पर्सनल इनकम टैक्स रेट को रेशनलाइज ((Rationalization of Personal Income Tax Rates) करने की मांग रखी थी.
