पीएम मोदी ने किन IAS अफसरों को किया सम्मानित, UP के भी दो DM, जानिए इन्होंने ऐसा क्या किया

यह पुरस्कार देश भर के उन चंद चुनिंदा आईएएस अफसरों को दिया जाता है, जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं. इस पुरस्कार की शुरूआत भारत सरकार द्वारा असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए की गई है.

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Best IAS Officers: पीएम मोदी ने सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले आईएएस अधिकारियों को सम्मानित करने के बाद उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई.

पीएम नरेंद्र मोदी ने आज लोक प्रशासन में बेहतर काम के लिए सिविल सेवा के (IAS) अफ़सरों को सम्मानित किया.17 वें सिविल सर्वेंट दिवस के मौके पर सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को प्राइम मिनिस्टर अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया. अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को भारत सरकार द्वारा इनोवेशन स्टेट की कैटेगरी में वर्ष 2023 के लिए सम्मानित किया गया. 1992 बैच के आईएएस अफसर अनुराग श्रीवास्तव को यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में सोलर पावर के इस्तेमाल का अभिनव प्रयोग के लिए दिया गया. नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम के दौरान मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह को दिव्यांगों के लिए लाइब्रेरी बनाने और बहराइच की डीएम मोनिका रानी को प्रशासनिक कार्यों के लिए प्राइम मिनिस्टर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. 

जल जीवन मिशन में यूपी का डंका

उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की 80 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएं सोलर पावर पर आधारित हैं. जल जीवन मिशन परियोजना के जरिए इतने बड़े पैमाने पर सोलर पावर का इस्तेमाल करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है. उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत यूपी में कुल 41539 परियोजनाएं हैं. इसमें से 33,157 जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स में सोलर एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे रोजाना 900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है. 30 साल के दौरान इन परियोजनाओं का संचालन सौर ऊर्जा के जरिए होने से करीब 1 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी. इससे करीब 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड का इमिशन प्रतिवर्ष कम होगा.

क्यों दिया जाता है यह पुरस्कार

यह पुरस्कार देश भर के उन चंद चुनिंदा आईएएस अफसरों को दिया जाता है, जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं. इस पुरस्कार की शुरूआत भारत सरकार द्वारा असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए की गई है. इसमें तहत कम से कम पांच प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को पुरस्कार के लिए चुना जाता है.

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