- अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए 25% टैरिफ पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जवाब दिया.
- कहा- टैरिफ के असर पर सरकार की नजर है. सभी हितधारकों से बात करके आकलन किया जा रहा है.
- मंत्री ने कहा कि सरकार सभी पक्षों के कल्याण को महत्व देती है. हम आवश्यक कदम उठाएंगे.
अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 25 फीसदी टैरिफ का मुद्दा गुरुवार को संसद में उठा. लोकसभा में हंगामे के बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सदन से अमेरिका को जवाब दिया. गोयल ने कहा कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ के असर पर सरकार नजर रखे हुए है. किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों समेत उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण पर सरकार की नजर है. इसके लिए जो भी जरूरी होगा, कदम उठाए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि भारत मात्र एक दशक से भी कम समय में दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है. हम अपने रिफॉर्म, किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत से 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से टॉप-5 में आ गए हैं. हम कुछ ही सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे. आज अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं. भारत वैश्विक विकास में लगभग 16 पर्सेंट का विकास दे रहा है.
उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल 2025 को पारस्परिक टैरिफ पर एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था. इसमें व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी. 10 पर्सेंट की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई. भारत पर कुल 26 पर्सेंट टैरिफ की घोषणा की गई थी. यह टैरिफ 9 अप्रैल से प्रभावी होना था, लेकिन 10 अप्रैल को इसे 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया. बाद में ये स्थगन 1 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो टैरिफ की घोषणा की है, सरकार उसके असर का परीक्षण कर रही है. वाणिज्य मंत्रालय सभी स्टेकहोल्डर्स से बात करके इसके असर का आकलन कर रहा है. सरकार सभी पक्षों के कल्याण को सर्वोच्च महत्व देती है. राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने के लिए हम आवश्यक कदम उठाएंगे.
उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए के लिए बातचीत शुरू की थी. इसका टारगेट अक्टूबर-नवंबर 2025 से समझौते के पहले चरण को पूरा करना था.
उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को दिल्ली में आयोजित पहली मीटिंग के दौरान द्विपक्षीय समझौते की बातचीत को अंतिम रूप दिया. उन्होंने बताया कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन में दोनों पक्षों के बीच चार दौर की बैठक हो चुकी हैं. दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हो चुकी हैं.