- गुजरात ATS ने अलकायदा की लेडी मास्टरमाइंड शमा परवीन को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सक्रिय पाया.
- शमा परवीन ने सोशल मीडिया पर पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर से भारत में खिलाफत प्रोजेक्ट शुरू करने की अपील की.
- उन्होंने पाकिस्तान सेना से भारत में इस्लामी शासन लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की.
गुजरात ATS के हत्थे चढ़ी अलकायदा की लेडी मास्टरमाइंड शमा परवीन के खतरनाक मंसूबों की एक और नई फेहरिस्त सामने आई है. गजुरात ATS ने जांच और पूछताछ के बाद बताया कि शमा परवीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐक्टिव थी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शमा परवीन ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो पोस्ट शेयर किए, वो ATS के हाथ लगे. पाकिस्तान के पक्ष में शमा परवीन ने ये सभी पोस्ट 7 मई से लेकर 10 मई के बीच किए थे.अपनी पोस्ट में शमा परवीन ने पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर से अपील की कि वो “गज़वा-ए-हिंद” के तहत भारत में “खिलाफत प्रोजेक्ट” की शुरुआत करें.
'पाक सेना से भारत में इस्लामी शासन के लिए ठोस कदम उठाने की मांग'
शमा परवीन ने सीधे तौर पर लिखा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान सेना इस्लामी शासन को भारत में लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए. शमा परवीन ने इमाम अब्दुल अज़ीज़, लाल मस्जिद, लाहौर के बयान को भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया जिसने लिखा था.
जिहाद के रास्ते ही भारत में इस्लामी शासन स्थापित होने की बात
अब्दुल अजीज ने अपने बयान में भारत में खिलाफत सिस्टम लागू करने की वकालत की. लाहौर के इमाम ने भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति (Armed Revolution) की बात कही और यह भी कहा कि सिर्फ जिहाद के रास्ते से ही भारत में इस्लामी शासन स्थापित किया जा सकता है.
पोस्ट में अलकायदा मोड्यूल की सरगना शमा परवीन ने पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर को AQIS चीफ बताया और उसके भड़काऊ बयान भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायरल किए- जिसमें असीम मुनीर ने बोला था.
असीम मनीर ने भारत में हिंसक जिहाद की अपील की
अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) के प्रमुख असीम मुनीर ने गज़वा-ए-हिंद को लेकर कई बयान दिए. उन्होंने भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद की अपील की और खास तौर पर हिंदू समुदाय और भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों को निशाना बनाने की बात कही. शमा परवीन की इन पोस्ट्स और बयानों में खुलकर भारत विरोधी भावनाएं, उकसावे वाले शब्द और सांप्रदायिक नफरत सामने आई जो देश की एकता और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती हैं.
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