दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार को एक साल पूरा हो गया है. आज ही के दिन यानी 20 फरवरी 2026 को बीजेपी ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई थी. करीब तीन दशक बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी सरकार के इस एक साल के कार्यकाल में कई अहम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया. लेकिन कई चुनावी वादे अभी भी अधूरे हैं.  मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है. सरकार इसे 'तैयारी का साल' बता रही है, जबकि विपक्ष 'वादे अधूरे, हालात वही' कैंपेन चला रही है. इस एक साल में रेखा गुप्ता सरकार में क्या-क्या हुआ और क्या अधूरा रह गया? आइए बताते हैं.

एक साल में कितनी बदली दिल्ली?

• आयुष्मान भारत योजना लागू: रेखा गुप्ता सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी थी. अब तक लगभग 30 हजार से ज्यादा लोग इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा चुके हैं.
• अटल कैंटीन की शुरुआत: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली सरकार ने अटल कैंटीन योजना को शुरू किया था. इसके तहत गरीब तबके को 5 रुपये में पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जा रहा है. फिलहाल 70 अटल कैंटीन के जरिए रोज़ाना करीब 70 हजार लोगों को भोजन कराया जा रहा है.
• बुनियादी ढांचा और सीवर नेटवर्क: दिल्ली में 180 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाई गई हैं और 144 नई परियोजनाओं के टेंडर जारी किए गए हैं. इसके अलावा 105 MGD क्षमता वाले चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण अपने अंतिम चरण में है, जिससे 10 विधानसभा क्षेत्रों को सीधा फायदा होगा. दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ किया गया. दिल्ली में जलभराव वाले इलाकों को चिह्नित करके उनमें सुधार किया गया, इसी का नतीजा है कि मिंटो ब्रिज पर भारी बारिश के बाद भी जलभराव नहीं हुआ.
• परिवहन में सुधार: दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेड़े में 1700 नई बसें जोड़ी हैं, जिनमें 500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं. महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा हेतु पिंक स्मार्ट कार्ड पर काम शुरू हुआ.
• सामाजिक कल्याण और न्याय: दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए वंदना योजना और निर्माण श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता शुरू की गई. झुग्गी बस्तियों (JJ क्लस्टर) के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. इसके अलावा निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए विधेयक लाया गया और 53 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की गईं.

वो वादे जो अभी भी अधूरे रह गए?

• महिला सम्मान योजना (2500 रुपये महीना): बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक हर महिला को 2500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा अभी तक धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं हुआ है. इसके लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट तो रखा गया है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हो पाया है. इसे लेकर आम आदमी पार्टी अक्सर सरकार को घेरती है.
• यमुना की सफाई: बीजेपी सरकार ने एक साल के भीतर यमुना को इतना साफ करने का वादा किया था कि जहां 'क्रूज टूरिज्म' शुरू किया जा सके. लेकिन अभी भी यमुना प्रदूषित बनी हुई है. हालांकि दिल्ली में क्रूज पहुंच चुका है. सरकार का कहना है जल्द ही दिल्लीवाले यमुना में इसका आनंद ले पाएंगे.
• कचरे के पहाड़: बीजेपी के प्रमुख वादों में से एक दिल्ली के कचरे के पहाड़ों को खत्म करना भी था. सरकार ने इसे खत्म करने का लक्ष्य 2026 तक रखा गया है. लेकिन फिलहाल ये वादा भी पूरा होता नहीं दिख रहा है.
• 1100 आयुष्मान मंदिर: बीजेपी ने दिल्ली में 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का वादा किया था. सरकार बनने के बाद सरकार ने AAP के मोहल्ला क्लीनिक मॉडल को बंद कर दिया. इसकी जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए. लेकिन अभी तक केवल 370 आरोग्य मंदिर ही बने हैं. जोकि 1100 के लक्ष्य से काफी कम हैं.
• वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बढ़ाना: बीजेपी ने दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन पेंशन 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 और 3000 रुपये करने का वादा किया गया था। लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ. इसके अलावा गरीब महिलाओं को साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया था. लेकिन कैबिनेट में पास होने के बावजूद अभी लागू नहीं हुआ.

कौन से वादे पूरे कौन से अधूरे?