खालिस्तानी समर्थक और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह पर लगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. इसे लेकर उनके पिता तरसेम सिंह ने अपनी नाराजगी जताई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी गई है. नया एनएसए 23 अप्रैल से लागू होगा और इसे लेकर परिवार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.
एनएसए बढ़ाए जाने को लेकर एक दस्तावेज सामने आया है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि अमृतपाल सिंह अब एक साल और असम की डिब्रूगढ़ जेल में रहेंगे. अमृतपाल सिंह ने 18 अप्रैल को इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं.
पिता ने बताया लोकतंत्र से विश्वासघात
अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने नाराजगी जताते हुए एनएसए बढ़ाए जाने को लोकतंत्र और खडूर साहिब के मतदाताओं के साथ विश्वासघात बताया. उनका कहना है कि अमृतपाल के जेल में होने के बावजूद राज्य में अपराध और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, जिससे सरकार का माहौल खराब होने का तर्क गलत साबित होता है.
परिवार का आरोप है कि उन्हें एनएसए बढ़ाए जाने की जानकारी नहीं दी गई है और न ही उन्हें अभी तक इस बारे में कोई जानकारी है. तरसेम सिंह ने यह भी कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि अमृतपाल को रिहा किया जाए क्योंकि उनकी "दुकानदारी" चलती रहेगी, उनकी रिहाई से उनका अवैध कारोबार बंद हो जाएगा.
एनएसए बढ़ाना सरकार की विफलता: बैंस
सीनियर एडवोकेट आरएस बैंस ने भी एनएसए को तीसरी बार बढ़ाए जाने को सरकार की विफलता करार दिया. उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि अमृतपाल पर दर्ज एफआईआर में ट्रायल चलाए. उन्होंने संकेत दिया कि वे इस निर्णय को एक बार फिर हाई कोर्ट में चुनौती देंगे. एडवोकेट बैंस पहले भी अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगाए जाने को लेकर कोर्ट में एप्लिकेशन दायर कर चुके हैं.
राज्य के गृह एवं न्याय विभाग ने अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर हिरासत बढ़ाने पर विचार किया गया है. जानकारी के अनुसार, सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के बाद अंतिम निर्णय लिया गया.
23 अप्रैल 2023 से हिरासत में है अमृतपाल
अमृतपाल सिंह 23 अप्रैल 2023 से हिरासत में है. उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही उस पर एनएसए लगा दिया गया था और उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया था. सरकार ने उसकी गतिविधियों को राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए एनएसए लगाया था, जिसे समय-समय पर दो साल तक बढ़ाया गया.
