मनी लॉन्डरिंग के आरोप का सामना कर रही ICICI बैंक की पूर्व कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर (Chanda Kochhar) पर कोई ठोस का कार्रवाई नहीं की जाएगी. मामले की जांच कर रही संस्था प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ को आश्वासन दिया कि चंदा कोचर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी.
बता दें कि चंदा कोचर ने अपने पति दीपक कोचर की हिरासत को अवैध ठहराते हुए याचिका दाखिल की थी, जिसपर कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की. दीपक कोचर भी इस मामले में मनी लॉन्डरिंग के आरोप झेल रहे हैं. चंदा कोचर के लिए मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीपक कोचर की नियमित जमानत याचिका सोमवार को ट्रायल कोर्ट में सूचीबद्ध की गई है. यहां मामले के लंबित रहने का ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट अगले शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा. दरअसल, मुकुल रोहतगी ने कहा था कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में लंबित जमानत याचिका पर सुनवाई ट्रायल कोर्ट में उनकी दूसरी जमानत याचिका पर फर्क पड़ सकता है.
बता दें कि ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत पिछले साल चंदा कोचर, उनके पति और वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत पर आपराधिक मामला दर्ज किया था. मामले में ICICI बैंक की ओर से 1,875 करोड़ जारी करने में कथित रूप से अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे.
दीपक कोचर को सितंबर में गिरफ्तार किया गया था.
बता दें कि ईडी ICICI बैंक की ओर दो अन्य कंपनियों को दिए गए लोन के मामलों की भी जांच कर रहा है. चंदा कोचर के कार्यकाल में बैंक ने गुजरात की फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक और भूषण स्टील ग्रुप को लोन दिए थे, जिनकी मनी लॉन्डरिंग के आरोपों तहत जांच हो रही है.
