टोल भूतकाल की बात हो जाएगा? नितिन गडकरी ने बताया यात्रियों से अब किस तरह वसूला जाएगा शुल्क

केंद्र सरकार नई टोल नीति लाने पर विचार कर रही है. इस ऐतिहासिक कदम के चलते टोल प्लाजा अब अतीत की बात हो जाएगी. साथ ही यात्री बेरोक-टोक यात्रा का लाभ उठा सकेंगे.

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नितिन गडकरी (फाइल फोटो)
Mumbai:

'टोल प्लाजा 500 मीटर्स अहेड'. राष्ट्रीय या अन्य राजमार्गों पर इस तरह का संदेश देते ये साइनबोर्ड्स अब हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की बातों से तो कम-से-कम ऐसा ही लगता है.  दरअसल, केंद्र सरकार एक नई टोल नीति (New Toll Policy) पर विचार कर रही है. उसी के अनुसार देश भर में से सारे टोल बूथ हटा दिए जाएंगे. गडकरी ने कहा कि यह काम जल्द ही जमीन पर दिखेगा. 

क्या है नई टोल नीति

रिपोर्टों के अनुसार, सरकार की नई नीति में बाधा-मुक्त टोल और सालाना पास जारी करने जैसी कई बातें शामिल हैं. वर्तमान में केवल मासिक पास जारी किए जाते हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए एक विशिष्ट टोल प्लाजा पर राहत प्रदान करते हैं. इससे पहले, गडकरी ने देश में निजी वाहनों के लिए वार्षिक और आजीवन पास का विकल्प देने की योजना के बारे में बात की थी. सोमवार को मुंबई के दादर में अमर हिंद मंडल की 78वीं वसंत व्याख्यानमाला में भाषण देते हुए केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि जल्द ही देश भर में भौतिक टोल बूथ हटा दिए जाएंगे और केंद्र एक नई टोल नीति लेकर आएगा.

इस तरह वसूला जाएगा शुल्क

रिपोर्टों में यह भी शामिल है कि नई टोल नीति टोल प्लाजाओं की व्यवस्थाओं के बजाय किलोमीटर के हिसाब से यात्रियों से शुल्क वसूलेगी. जैसे सौ किलोमीटर के लिए एक कार को पचास रुपये का टोल शुल्क देना पड़ सकता है. साथ ही नई टोल नीति से जुड़े सूत्र के अनुसार, तीन हजार रुपये का वार्षिक पास हासिल कर कोई व्हीकल पूरे साल असीमित किलोमीटर की यात्रा कर सकता है और उसे किसी एक्सप्रेस वे अथवा हाइवे पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. इस नीति में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन (एएनपीआर) सिस्टम की भी मदद ली जा सकती है जो इस वर्ष के अंत तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा.

देश में कितने टोल बूथ

सरकार के आंकड़ों के अनुसार जून 2024 तक देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 983 शुल्क प्लाजा चालू थे. जिनमें से सबसे अधिक (142) टोल बूथ राजस्थान और सबसे कम (9) केरला में थे.

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किस टोल बूथ से कितना वसूला शुल्क

हालांकि, इसी महीने नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के टोल बूथों से सबसे अधिक 7,060 करोड़ रुपये शुल्क एकत्र किया. राजस्थान 5,967.13 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र में 5,115.38 करोड़ रुपये के साथ टोल वसूलने में क्रमश: दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे.

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मुंबई से गोवा जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी

अपने भाषण के दौरान गडकरी ने यह भी कहा कि मुंबई-गोवा राजमार्ग इस साल जून तक पूरा हो जाएगा. इससे दैनिक यात्रियों और कोंकण जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से गड्ढों वाली सड़कों से जूझ रहे हैं.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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