केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार कहा है कि सरकार मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस लक्ष्य को तब बल मिला जब इस महीने की शुरुआत में छत्तीसगढ़ में एक मुठभेड़ में कम से कम 27 नक्सलवादी मारे गए, जिनमें टॉप नक्सली नेता नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू भी शामिल है, जिसपर 1.5 करोड़ रुपये का इनाम था. एनडीटीवी को आंकड़ों से पता चला है कि सरकार और सुरक्षा बल 1967 में शुरू हुए नक्सलवादी आंदोलन को खत्म करने के लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं.
- गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2010 में नक्सली हिंसा की 1,936 घटनाएं हुईं, जो 2024 में घटकर सिर्फ 374 रह गईं - मतलब 81% की गिरावट.
- नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में भी भारी गिरावट देखी गई है, जो 2013 में 126 से घटकर 2021 में 70 हो गई तथा इस वर्ष अप्रैल तक मात्र 18 रह गई.
मौतों की संख्या में भी कमी
नक्सली हिंसा में नागरिकों की मौतों के मामले में, 2010 में यह संख्या 720 थी, जो 2019 में घटकर 150 रह गई और पिछले साल 131 हो गई, जबकि 2023 में यह संख्या 106 थी. इस साल मार्च तक ऐसी 19 मौतें हुईं हैं.
आम नागरिकों और सुरक्षा बलों के कर्मियों की मौतों की संख्या जोड़ने पर यह आंकड़ा 2010 में 1,005 था और पिछले साल 85% घटकर 150 रह गया.
बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना
पिछले कुछ सालों में नक्सलवादी रेलवे संपत्ति, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इकाइयों, टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल टावर, सड़कों और स्कूलों जैसे बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं. ये घटनाएं भी 2010 में 365 से घटकर 2017 में 75 और 2024 में सिर्फ़ 25 रह गईं हैं
नक्सली कितने मारे गए
रिपोर्ट के अनुसार, इस साल के पहले कुछ महीनों में ही 150 से ज़्यादा माओवादी मारे गए हैं. 2017 में यह आंकड़ा 136 था, 2023 में 380 हो गया और पिछले साल 290 रहा.
इस महीने की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुई मुठभेड़ के बाद गृह मंत्री शाह ने कहा था कि तीन दशकों में यह पहली बार है कि सीपीआई-माओवादी का कोई महासचिव मारा गया है.
उन्होंने कहा, "मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि ऑपरेशन ब्लैक फ़ॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ़्तार किया गया है और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है."
