बीजेपी नेता और सांसद मनोज कोटक ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि जिन मुंबईकरों को कोरोना की दोनों वैक्सीन लग चुकी है, उन्हें लोकल ट्रेनों में सफर करने की इजाजत दी जाए. अगर उद्धव सरकार ऐसा नहीं करेगी तो उसके खिलाफ तीव्र आंदोलन किया जाएगा. अपनी मांग के साथ मनोज कोटक ने शनिवार को मुंबई के भांडुप स्टेशन के बाहर ‘हस्ताक्षर अभियान' का नेतृत्व किया. उनके साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष अशोक राय, विधायक पराग शाह और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे. उन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना की समस्या है. दूसरी तरफ आम मुंबईकरों की आजीविका का प्रश्न है. आम आदमी परेशान हैं. एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है. लॉकडाउन के चलते कई लोगों की नौकरियां तक चली गई है, जिन लोगों के पास नौकरी है, उनमे से अधिकतर लोग समय से ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं.
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बीजेपी सांसद ने कहा, “विरार, बदलापुर, पनवेल और उसके आसपास रहने वाले लोगों को मुंबई में नौकरी करना मुश्किल हो रहा है. बसों की सीमित संख्या और भीड़ अधिक होने से कई लोग बस में चाहकर भी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं. आम तौर पर मुंबईकरों को ट्रेन से जो यात्रा करने के लिए एक से डेढ़ घंटे और 20 से 25 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे, अब उसकी जगह 800 से 1000 रुपये और 3 से 4 घंटा मुंबईकरों को खर्च करना पड़ रहा है. यानी जिनकी नौकरी बची भी है तो अब उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है.” उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में आम मुंबईकरों को यात्रा नहीं करने दिया जा रहा है. इससे आम मुंबईकरों के विरोध के सुर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उठ रहे हैं, और अब बीजेपी आम मुंबईकरों के इस मुद्दे को आक्रामक ढंग से उठाएगी.
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बीजेपी ने राज्य सरकार से ये मांग की है कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज मिल चुके हैं. उन्हें लोकल ट्रेन में यात्रा करने की इजाजत दी जाए. बीजेपी सांसद ने कहा कि, “हमने पहले भी राज्य सरकार से मांग की है कि जिन मुंबईकरों को कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, उन्हें लोकल ट्रेन में यात्रा करने की इजाजत दी जाए. हालांकि अभी तक सरकार ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, अगर सरकार इस मामले में 2 अगस्त तक कोई भी कदम नहीं उठाती है, तो तीव्र आंदोलन होगा. आने वाले 2 अगस्त के बाद से गांधीगिरी के तर्ज पर आंदोलन होगा, और उसके बाद आम मुंबईकर लोकल में सफर करेंगे” इसके साथ उन्होंने कहा, “अगर केंद्र की मोदी सरकार के हाथ मे मुंबई लोकल ट्रेन में आम लोगों को यात्रा करने की इजाजत देने का अधिकार होता, तो यह फैसला पहले ही हो गया होता. लेकिन राज्य की महाविकास आघाडी सरकार ने अभी तक आम लोगों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने की इजाजत नहीं दी है. यह सरकार लोगों की दिक्कत बढ़ा रही है. यह महाविकास आघाडी नहीं बल्कि यह महाविनाश आघाडी सरकार है.”
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