पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी संगठन द्वारा संचालित बैंक खातों को शनिवार-क्रिसमस के दिन फ्रीज किए जाने की खबरों पर हैरानी जताई. आज दोपहर अपने ट्वीट में बनर्जी ने कहा कि कानून को लागू करना महत्वपूर्ण है, "मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए". उन्होंने बैंक खातों को बंद करने के लिए केंद्र पर हमला बोला और कहा कि उनके इस फैसले ने "22,000 रोगियों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं" से वंछित कर दिया है. बनर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा, "यह सुनकर स्तब्ध हूं कि क्रिसमस पर, केंद्रीय मंत्रालय ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को भारत में फ्रीज कर दिया! उनके 22,000 रोगियों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया गया है. कानून सर्वोपरि है, लेकिन मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए."
मिशनरीज ऑफ चैरिटी संगठन के अधिकारियों ने इस समय टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. उधर केंद्र की ओर से यह भी नहीं बताया गया है कि खातों को फ्रीज क्यों किया गया है. हालांकि, इस महीने की शुरुआत में समाचार एजेंसी एएफपी ने कहा कि गुजरात में पुलिस जांच कर रही है कि क्या मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने वहां के एक आश्रय गृह में लड़कियों को क्रॉस पहनने और बाइबिल पढ़ने के लिए मजबूर किया था.
मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जिसकी स्थापना 1950 में दिवंगत मदर टेरेसा द्वारा की गई थी, ने सभी आरोपों से इनकार किया है. गौरतलब है कि मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थीं जिन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय कोलकाता में रह कर लोगों की सेवा की और उन्हें इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था.
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कलकत्ता आर्चडीओसीज के वाइसर जनरल फादर डॉमिनिक गोम्स ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, "मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खातों को फ्रीज करके... सरकारी एजेंसियों ने गरीबों में से सबसे गरीबों को एक क्रूर क्रिसमस उपहार दिया है... मिशनरीज ऑफ चैरिटी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स अक्सर कोढ़ी और सामाज से बाहर किए गए लोगों के एकमात्र दोस्त होते हैं, ईसाई समुदाय पर यह नवीनतम हमला भारत के सबसे गरीब लोगों पर एक नृशंस हमला है. हम सरकारी कार्रवाई की निंदा करते हैं और इस निर्णय के लिए मानवीय आपदा पर विचार करने के लिए समय और सहानुभूति की कमी से स्तब्ध हैं."
