उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे को लेकर जारी विवाद के बीच शुक्रवार को एनडीटीवी ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये सर्वे केवल जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से कराया जा रहा है. हम मदरसों की जांच नहीं करा रहे हैं. हम सिर्फ़ जानकारी जुटा रहे हैं, ये जांच नहीं है. हम भरोसा दिला रहे हैं कि किसी मदरसे पर बुल्डोज़र नहीं चलाएंगे.
योगी कैबिनेट के मंत्री ने कहा, " हम मदरसों की बेहतरी के लिए सर्वे करा रहे हैं. हमारा लक्ष्य मदरसों को आधुनिक बनाना है और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं. विपक्षी दलों के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं. हमारी मंशा मदरसों को बुरा नाम देना नहीं है. मैं फिर दोहराता हूं कि हम बाद में किसी मदरसे पर बुल्डोज़र नहीं चलाएंगे."
उन्होंने कहा, " हम मदरसों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं. फ़ंडिग का सवाल तो आय का श्रोत जानने के लिए कर रहे हैं. ताकि पता चल सके कि शिक्षकों को वेतन देने के पैसे हैं या नहीं."
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने के अपने निर्णय की घोषणा की, ताकि शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम और वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जा सके. अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मदरसों में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की आवश्यकता के अनुसार सर्वेक्षण करेगी.
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