- भारत सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए कुल 50 प्रतिशत एलपीजी आवंटन बढ़ाने का निर्णय लिया है
- अतिरिक्त आवंटन के लिए राज्यों को पीएनजी कनेक्शन विस्तार हेतु सुगमता सुधारों को तेजी से लागू करना होगा
- केंद्रीय सरकारी संस्थानों को भी पीएनजी उपयोग की सलाह दी गई है ताकि वाणिज्यिक एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके
मध्यपूर्व एशिया में युद्ध की वजह से देश में LPG के आयात पर असर पड़ रहा है. भारत अपनी ज़रूरत का 60% LPG दुनियाभर के बाज़ारों से आयात करता है, जिसका 90% स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से गुजरता है. मध्य पूर्व एशिया में पिछले 22 दिनों से जारी युद्ध की वजह से भारत के 24 कार्गो जहाज़ स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ में फंसे हुए हैं, एलपीजी का आयात बाधित हो रहा है, और देश में एलपीजी की उपलब्धता डिमांड के मुताबिक नहीं हो पा रही है .इस चुनौती से निपटने की जद्दोजहद में जुटी भारत सरकार ने शनिवार को वाणिज्यिक एलपीजी (Commercial LPG) के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है.
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार ने दिनांक 21.03.2026 के पत्र के माध्यम से राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी (Commercial LPG) का 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत किया है, जिससे कुल आवंटन 50 प्रतिशत हो जाएगा (इसमें पीएनजी विस्तार के लिए सुगमता संबंधी सुधारों के आधार पर 10 प्रतिशत आवंटन शामिल है).
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव, नीरज मित्तल ने राज्यों के मुख्य सचिवों को चिठ्ठी लिखकर कहा है:
- 23 मार्च से राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी का कोटा बढाकर 50% किया जायेगा.
- लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी तय की हैं.
- वाणिज्यिक एलपीजी (Commercial LPG) के उपभोक्ताओं को सरकारी तेल कंपनियों से रजिस्टर करना अनिवार्य होगा.
- रजिस्ट्रेशन के बाद ही उन्हें वाणिज्यिक एलपीजी (Commercial LPG) के लिए आवंटित 50% कोटा से LPG की सप्लाई की जाएगी
- एलपीजी के सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज़्यूमर्स को PNG कनेक्शन के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास आवेदन करना होगा, और PNG कनेक्शन जल्दी इनस्टॉल करने के लिए सक्रियता से हर जरूरी पहल शुरू करनी होगी
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) आवेदनों की स्वीकृति और शिकायतों के समाधान के लिए राज्य और जिला समितियों के गठन हेतु 1 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन.
- सीजीडी अनुमतियां प्रदान करने के आदेश जारी करने के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन.
- सीजीडी संस्थाओं के लिए "खुदाई और पुनर्स्थापन योजना" शुरू करने के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन और
- वार्षिक किराये/पट्टे के शुल्क को कम करने के लिए 4 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन.
प्रमुख शहरों और शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं से एलपीजी के स्थान पर पीएनजी (पेट्रोलियम-जनित गैस) का उपयोग करने के लिए सरकारी कंपनियों ने प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है.पीएनजी ग्रिड से जुड़ने से वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को कहा - ग्रिड से जुड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति उनकी औसत खपत के 80 प्रतिशत के बराबर है.
आपको बता दें कि GAIL ने तत्काल पीएनजी कनेक्शन के लिए 500 रुपये तक का गैस फ्री में ऑफर दिया है. इससे रिफिल्लिंग का झंझट नहीं है, और ये पूरी तरह से सुरक्षित है.हाल के दिनों में 13,700 से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं और 7,300 से अधिक उपभोक्ताओं ने एलपीजी से पीएनजी में बदलाव किया है, जिससे एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने में मदद मिली है.इसके साथ ही, सभी केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों/कॉलोनियों/अधिकारियों/कैंटीनों को भी यह सलाह दी गई है कि वे जहां भी उपलब्ध हो, पीएनजी का उपयोग करना शुरू कर दें.
भारत सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (City Gas Distribution) संस्थाओं को सलाह दी है कि वे अपने सभी गैस क्षेत्रों में रेस्तरां, होटल और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक एलपीजी पर उनकी निर्भरता कम हो सके. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board ने भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (City Gas Distribution) संस्थाओं को निर्देश जारी कर कहा है कि वो पीएनजी कनेक्शन के लिए जमा किये जा रहे आवेदन और उपभोक्ताओं को पीएनजी की सप्लाई करने के बीच की समयावधि को कम करें.
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