- मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण भारत के एलपीजी आयात का साठ प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हुआ है
- इंडियन ऑयल और अन्य तेल कंपनियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ अभियान चला रही हैं
- अब तक लगभग अड़सठ हजार छापे मारे गए, आठ सौ पचपन एफआईआर दर्ज हुईं और चालीस हजार सिलेंडर जब्त किए गए हैं
मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से LPG सप्लाई के मोर्चे पर बढ़ती चुनौती को देखते हुए सरकारी तेल कंपनियों ने देश में LPG की कालाबाज़ारी और जमाखोरी के खिलाफ अभियान तेज़ कर दिया है. इंडियन ऑयल ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि इंडियन ऑयल दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां के साथ मिलकर कदाचार को रोकने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए देशभर में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं. अब तक लगभग 68,000 छापे मारे गए हैं, 855 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 48,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं.
इस विशेष अभियान के तहत अब तक 7,500 से अधिक निरीक्षण किए जा चुके हैं, 141 एलपीजी वितरकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 वितरकों का निलंबन शामिल है.दरअसल मध्यपूर्व एशिया में युद्ध की वजह से देश में LPG के आयात पर असर पड़ रहा है. भारत अपनी ज़रूरत का 60% LPG दुनियाभर के बाज़ारों से आयात करता है, जिसका 90% स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से गुजरता है जो पिछले 35 दिनों से युद्ध क्षेत्र का हिस्सा बना हुआ है.
LPG का 60 फीसदी आयात हुआ है प्रभावित
शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक, मध्य पूर्व एशिया में पिछले 35 दिनों से जारी युद्ध की वजह से भारत के 18 कार्गो जहाज़ स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ में फंसे हुए हैं, जिसमें 6 बड़े LPG टैंकर भी शामिल हैं.पेट्रोलियम और नेचुरल मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने गुरुवार को कहा कि मध्यपूर्व एशिया में युद्ध की वजह से LPG का 60% आयात प्रभावित हुआ है.हाल ही में एक रेड के दौरान हैदराबाद के एक ग्रेवयार्ड में लगभग 400 एलपीजी सिलिंडर मिले थे. इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर को ससपेंड कर दिया गया है.
कालाबाजारी के खिलाफ सरकार सख्त
केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे छापेमारी जारी रखें ताकि कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों को गिरफ्तार किया जा सके.गुरुवार को पेट्रोलियम सचिव ने देशभर में ईंधन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों तथा प्रधान सचिवों (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) के साथ बैठक की.
LPG की आपूर्ति प्रभावित
बैठक के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को सलाह दी गई कि वे जमाखोरी, डायवर्जन और भ्रामक जानकारी के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि अनावश्यक घबराहट की स्थिति उत्पन्न न हो. अनियमितताओं पर अंकुश लगाने हेतु छापेमारी सहित सक्रिय प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की सराहना की गई. अन्य राज्यों से निगरानी और प्रवर्तन को और सुदृढ़ करने तथा दोषियों के विरुद्ध अनुकरणीय कार्रवाई करने का आग्रह किया गया.पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है. एलपीजी वितरकों में ड्राई-आउट की कोई सूचना नहीं मिली है. घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है.
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