आज यानी बुधवार को मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने अपनी टीम में कुल 43 नए मंत्रियों को शामिल किया है.राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल में बुधवार को हुए कैबिनेट विस्तार में 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है. इसी बीच विभागों के बंटवारे को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है. ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, हरदीप पुरी को पेट्रोलियम व शहरी विकास मंत्री बनाया गया है.
मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल में कई युवा चेहरों को तवज्जो दी गई. सिंधिया ने आज मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की. वह बीजेपी से राज्यसभा सदस्य हैं. कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया को एकसमय राहुल गांधी का काफी करीबी माना जाता था. मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनवाने में सिंधिया की सबसे अहम भूमिका रही. माना जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री का पद उसी का इनाम है.
1971 में जन्मे और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड संस्थानों में शिक्षित, सिंधिया ने 2002 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना पहला चुनाव लड़ने के बाद एक लंबा सफर तय किया है. 2002 में उनके पिता और पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री माधवराव सिंधिया के निधन के बाद गुना लोकसभा क्षेत्र में हुआ उप-चुनाव उनका पहला चुनाव था. विमान दुर्घटना में मंत्री माधवराव सिंधिया की मौत हो गई थी.
बता दें कि अमित शाह (Amit Shah) को सहकारिता मंत्री बनाया गया है. वहीं मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandivya) देश के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं.अश्विनी वैष्णव को रेल और आईटी मंत्री बनाया गया है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा स्मृति ईरानी को दिया गया है. पीयूष गोयल को कपड़ा और खाद्य और उपभोक्ता मामले का प्रभार सौंपा गया है. धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और कौशल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है.
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मीनाक्षी लेखी को विदेश मंत्रालय और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पुरुषोत्तम रुपाला को डेयरी और मत्स्य पालन का जिम्मा सौंपा गया है. अनुराग ठाकुर खेल मंत्री होंगे. ठाकुर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है. गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान सौंपी गई है. LJP नेता पशुपति नाथ पारस को खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय का प्रभार दिया गया है.
