सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मामलों के मंत्री अश्विनी वैष्णव (IT Minister Ashwini Vaishnaw) सोशल मीडिया कंपनियों (Social Media Companies) के प्रतिनिधियों से इसी माह मुलाकात कर सकते हैं. सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर ट्विटर और सरकार के बीच हालिया समय में रही तल्खी के बाद इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अश्विनी वैष्णव को हाल में ही मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल और विस्तार के तहत रविशंकर प्रसाद की जगह आईटी मंत्री बनयाा गया है. अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय का भी कामकाज संभाल रहे हैं.
नए आईटी नियमों (Twitter) को न मानने के कारण ट्टिवर को कानूनी कार्रवाई से मिली छूट खत्म कर दी गई थी. ट्विटर इंडिया के एमडी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था. वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने सूचित किया है कि ट्विटर आईटी रूल्स 2021 ( IT Rules 2021 ) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दी गई तीन माह की समयसीमा में ऐसा करने में नाकाम रहा है. जबकि ट्विटर सभी सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज (Social Media Intermediaries ) को इसके लिए मोहलत दी गई थी. नए नियम 26 मई से लागू हुए हैं.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है और आईटी नियम 2021 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को शीर्ष अदालत में एक जगह पर लाने का अनुरोध किया है. दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने 28 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान ट्विटर को आईटी नियमों का पालन न करने को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी. कोर्ट ने ट्विटर को शिकायत निवारण अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने के लिए आखिरी मोहलत देते हुए नया हलफनामा दाखिल करने को कहा था.
ट्विटर इंडिया के पहले दाखिल हलफनामे से साफ था कि नियमों का पालन नहीं किया गया था. इसके बाद कोर्ट ने उसे एक हफ्ते की और मोहलत दी थी और बेहतर जानकारी मुहैया कराने को कहा था.
सवाल इंडिया का: ट्विटर Vs सरकार, कौन किसको उकसा रहा है?
