पुलिसिंग और जस्टिस डिलीवरी के मामले में बंगाल का हाल बहुत ही बुरा है. ये खुलासा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (India Justice Report 2025) से हुआ है. वहीं न्याय के मामले में दक्षिण के पांच राज्यों ने बाजी मारी है. चौथी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट मंगलवार को जारी हुई. इस रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिसिंग और न्याय और जेल प्रबंधन के मामले में देश के दक्षिणी राज्य सबसे बेहतर हैं. कर्नाटक इसमें पहले पायदान पर है. जबकि पश्चिम बंगाल सबसे निचले पायदान पर है.
पुलिस और न्याय के मामले में बंगाल पिछड़ा
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिसिंग के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे नीचे हैं, जबकि तेलंगाना पहले नंबर पर है. ज्युडिशियरी के मामले में भी पश्चिम बंगाल सबसे निचले पायदान पर है, जब कि केरल टॉप पर है. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में फोर पिलर ऑफ जस्टिस की परफॉर्मेंस में किन राज्यों का क्या हाल है, इसकी रैंकिंग की गई है. इस रिपोर्ट में बंगाल का हाल बहुत ही खराब है. यह रिपोर्ट बताती है कि अपराध से लड़ने और न्याय देने की प्रक्रिया में राज्य आगे हैं या पिछड़े हुए हैं.
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट: किस राज्य को कितनी रैंकिंग
राज्य | स्कोर |
कर्नाटक | 6.78 |
आंध्र प्रदेश | 6.32 |
तेलंगाना | 6.15 |
केरल | 6.09 |
तमिलनाडु | 5.62 |
छत्तीसगढ़ | 5.54 |
मध्य प्रदेश | 5.42 |
ओडिशा | 5.41 |
पंजाब | 5.33 |
महाराष्ट्र | 5.12 |
गुजरात | 5.07 |
हरियाणा | 5.02 |
बिहार | 4.88 |
राजस्थान | 4.83 |
झारखंड | 4.78 |
उत्तराखंड | 4.41 |
उत्तर प्रदेश | 3.92 |
वेस्ट बंगाल | 3.63 |
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बंगाल का बुरा हाल
टाटा ट्रस्ट के तहत शुरू की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने 2019 में अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी. बड़े और मिड साइज कैटेगरी में दक्षिणी राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु आगे रहे, जब कि इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल सबसे नीचे रहा. उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और राजस्थान को जगह दी गई है.
दक्षिणी राज्य कर्नाटक ने मारी बाजी
रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक को 10 में से 6.78 नंबर मिले हैं, जबकि पश्चिम बंगाल का कुल स्कोर 3.63 रहा. इस साल की रैंकिंग में यह सबसे नीचे रहा है. पिछले सर्वे में 11वें नंबर पर रहने वाला तेलंगाना इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के चौथे एडिशन में तीसरे नंबर पर पहुंच गया. जब कि 7 छोटे राज्यों में सिक्किम सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाला राज्य है. वहीं गोवा सबसे पीछे रहा. 2022 से 2025 तक पुलिस के मामले में बिहार ने सबसे ज्यादा सुधार आया है.