सिंगापुर के साथ "विशेष संबंध" को देखते हुए, भारत ने दक्षिणपूर्व देश की "खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने" के लिए चावल के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है. विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, "भारत और सिंगापुर एक बहुत करीबी रणनीतिक साझेदारी हैं, जिसमें साझा हितों, करीबी आर्थिक संबंधों और मजबूत लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव की विशेषता है.
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता, अरिंदम बागची ने मंगलवार को सिंगापुर को चावल निर्यात पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए. जिस पर उन्होंने कहा कि इस विशेष रिश्ते को देखते हुए, भारत ने खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है. बागची ने कहा, "इस संबंध में औपचारिक आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे. भारत ने 27 अगस्त को बासमती चावल के निर्यात पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय पेश किए ताकि गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को रोका जा सके, जो वर्तमान में निषिद्ध श्रेणी में है.
पिछले रविवार को, सरकार ने कहा कि उसे गैर-बासमती सफेद चावल के गलत वर्गीकरण और अवैध निर्यात के संबंध में विश्वसनीय क्षेत्रीय रिपोर्ट प्राप्त हुई है. सरकार ने एक बयान में कहा, "यह बताया गया है कि गैर-बासमती सफेद चावल को उबले हुए चावल और बासमती चावल के एचएस कोड के तहत निर्यात किया जा रहा है." गौरतलब है कि घरेलू कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20 जुलाई से गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
सरकार ने देखा कि कुछ किस्मों पर प्रतिबंध के बावजूद, चालू वर्ष के दौरान चावल का निर्यात अधिक रहा है. केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को चावल निर्यात मानदंडों में संशोधन कर गैर-बासमती सफेद चावल को "निषिद्ध" श्रेणी में डाल दिया. विदेश महानिदेशालय के अनुसार, गैर-बासमती सफेद चावल (सेमी-मिल्ड या पूरी तरह से मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ हो या नहीं या चमकीला) से संबंधित निर्यात नीति को "मुक्त" से "निषिद्ध" में संशोधित किया गया है और यह तुरंत लागू हो गई है. व्यापार (डीजीएफटी) अधिसूचना में कहा गया है.
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