ASSAM में कांग्रेस ने महिलाओं को रोजगार में 50% आरक्षण का वादा किया, बेरोजगारों के लिए कई...

Congress Poll Promise Assam : कांग्रेस असम में एक रोजगार सृजन विभाग भी बनाएगी. पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर यह वादा पूरा किया जाएगा.कांग्रेस ने इसे असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को सच्ची श्रद्धांजलि बताया है.

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Assam Assembly Elections 2021 : कांग्रेस ने पहले ही पांच गारंटी अभियान शुरू किया है

कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए महिलाओं को रोजगार में 50 फीसदी आरक्षण (50 PERCENT JOB RESERVATIONS FOR WOMEN) देने का वादा किया है. कांग्रेस का कहना है कि सत्ता में आने पर यह वादा पूरा किया जाएगा.कांग्रेस ने इसे असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को सच्ची श्रद्धांजलि बताया है. कांग्रेस असम में एक रोजगार सृजन विभाग भी बनाएगी. असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस चुनावी वादों के तौर पर पांच गारंटी अभियान पहले ही लांच कर चुकी है. वहीं बीजेपी का असम में चुनाव अभियान भी तेज हो गया है.

कांग्रेस ने एक वेबसाइट भी लांच की है, जिस पर बेरोजगार युवाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. वहीं असम में एक औऱ आदिवासी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल हुई है.असम में कांग्रेस ने इससे गृहिणी सम्मान के तौर पर महिलाओं को दो हजार रुपये हर माह देने और चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी दर बढ़ाने जैसे वादे भी किए हैं. असम में 2001 से लगातार तरुण गोगोई (Tarun Gogoi) के नेतृत्व वाली सरकार रही थी, लेकिन 2016 में BJP  ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया. 

इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने दो दिन पहले गुवाहाटी का दौरा किया था. प्रियंका ने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद बाद अगर कांग्रेस असम की सत्ता में आती है, तो संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को खारिज करने का नया कानून लाया जाएगा. प्रियंका ने तेजपुर में रैली के दौरान ‘पांच गारंटी' अभियान की शुरूआत की थी.

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प्रियंका गांधी ने कहा था, ‘‘ अगर जनता ने असम में सरकार बनाने का मौका दिया, तो पूरे राज्य में ‘गृहिणी सम्मान' के तौर पर गृहिणियों को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे और सभी परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.'' कांग्रेस ने कहा है कि चाय बागान मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी मौजूदा 167 रुपये से बढ़ा कर 365 रुपये कर दी जाएगी और अगले पांच वर्षों में युवाओं को करीब पांच लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी.

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