- जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य का दर्जा बहाल करने की उम्मीद जताई है
- उन्होंने पांच अगस्त दो हजार उन्नीस को राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को मनमाना बताया है
- चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने राज्य के विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया है और वादे पूरे होने चाहिए
जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने रविवार को उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में केंद्र शासित प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा करेंगे.
चौधरी ने यहां के निकट ताली मोड़ बारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए पांच अगस्त 2019 की घटनाओं को याद किया और आरोप लगाया कि एक पूर्ण राज्य को मनमाने ढंग से दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया.
उन्होंने कहा, "जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2019 के फैसले को कभी स्वीकार नहीं किया. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री (अमित शाह) द्वारा किया गया वादा कि उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, अब पूरा होना चाहिए." उन्होंने कहा, "संसद के मौजूदा (मानसून) सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाकर जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने का यह सबसे उपयुक्त समय है.''
उन्होंने कहा, ‘‘उम्मीद है कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने भाषण के दौरान जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा करेंगे.''
चौधरी ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के लिए विवाह सहायता 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करना, एएवाई परिवारों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिए पेंशन में वृद्धि शामिल हैं.
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