पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को अगले साल की शुरुआत में राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन के लिए आवेदन पत्र जारी कर दिया है, और एक 'ऐतिहासिक' कदम का ज़िक्र किया है.
कांग्रेस की पंजाब चुनाव समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि प्रत्याशियों से आवेदन पत्र शुल्क नहीं लिया जाएगा.
एक Koo पोस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, "कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन के लिए आवेदन पत्र तत्काल प्रभाव से 20 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे... यह ऐतिहासिक है कि पहली बार आवेदकों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा..."
गुरुवार को राज्य चुनाव समिति के साथ बैठक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी शुक्रवार से बैठकें करेगी, तथा प्रत्याशियों को योग्यता के आधार पर टिकट दिए जाएंगे.
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, सिद्धू ने कहा, "कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जिसमें चर्चा और विचार-विमर्श बाकायदा किया जाता है... यह तय किया गया है कि टिकट योग्यता के आधार पर ही दिए जाएंगे... जीतने वाले प्रत्याशियों को ही टिकट दिए जाएंगे... कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जो उचित प्रक्रिया का पालन करती है... टिकट योग्यता के आधार पर ही दिए जाएंगे..."
नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि पार्टी द्वारा राज्य में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन शुक्रवार को 30-40 लोगों से मुलाकात करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी सभी को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी.
उन्होंने कहा, "कांग्रेस एकजुट होकर आगे आएगी, भूमिकाएं तय की जाएंगी, हर नेता तथा कार्यकर्ता को ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी, और चुनाव लड़ा जाएगा... हर बीतते दिन के साथ हम मज़बूत हो रहे हैं..."
पंजाब प्रदेश चुनाव समिति में नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी, समन्वय समिति की अध्यक्ष अम्बिका सोनी, प्रचार समिति के प्रमुख सुनील जाखड़, तथा घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा शामिल हैं. पूर्व मंत्रियों बलबीर सिंह सिद्धू, श्यामसुंदर अरोड़ा, राणा गुरमीत सिंह सोढी, साधु सिंह धरमसोत तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गुरप्रीत कांगर तथा विधायकों आजायब सिंह भट्टी व नवतेज सिंह चीमा को पैनल का सदस्य बनाया गया है. पंजाब के सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसदों को पैनल में शामिल किया गया है, तथा पंजाब सरकार के सभी मंत्रियों को भी स्थान दिया गया है.
यही समिति अगले साल की शुरुआत में राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से जुड़े सभी फैसले लेगी.
(इनपुट एजेंसियों से भी)
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